ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ-ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਾਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ) ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧੜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 25, 696 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 576 ਘੰਟੇ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2304 ਘੰਟੇ (ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਰਚ, ਨਿਯੋਜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਰਚ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀਆਈਏ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ, ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਸਿਹਤ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ, ਚਮੜਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2009 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ.) ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 610 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 202 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤਕ ਕੁਲ 10.94 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ 8.51 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੋਤ - ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਲ.ਸੀ.ਗੋਇਲ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ), ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/12/2020