ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ (ਸ਼ਹਿਰੀ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 9 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਸਹੂਲਤਾਂ, 24x7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।‘ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ “2022 ਤਕ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ

ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2015-2022 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਮੀਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ:

• ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ
• ਰਿਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ
• ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ
• ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਰਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਕ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਘਟਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, 500 ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 4041 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਸੰਪੂਰਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ

• ਸਾਲ 2015-2022 ਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ “ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ” ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
• ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇੱਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਅਣ-ਵਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 17.06.2015 ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31.03.2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਿਆਦ

500 ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 4041 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

• ਗੇੜ- (ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015–ਮਾਰਚ, 2017) - ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
• ਗੇੜ-II (ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017–ਮਾਰਚ 2019) -ਵਾਧੂ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
• ਗੇੜ-III (ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019–ਮਾਰਚ, 2022) - ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ “ਸਵੈ-ਸਥਾਨੇ” ਸਲਮ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ

ਪਾਤਰ ਸਲਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਸਵੈ-ਸਥਾਨੇ” ਸਲਮ ਪੁਨਰਵਾਸ “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ” ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਕ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਤਰ ਸਲਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਕਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਿਣ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ

ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਣ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ./ਐੱਲ.ਆਈ.ਜੀ.) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਆਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਏ ਗਏ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਜੀ.) ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਵਾਸ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 6.5% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਿਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ (ਐਨ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ 9% ਦੀ ਛੂਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀਕ੍ਰਿਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏ.ਐਚ.ਪੀ.)

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਆਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਭਾਰਥੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਘਟਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਫ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸਰੋਤ : ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ