ਰੀਫ਼ੰਡਜ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਰੀਫ਼ੰਡ ਕੀ ਹੈ

ਉੱਤਰ. 'ਰੀਫੰਡ' ਬਾਰੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 54 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਰੀਫੰਡ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ,
• ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ (1) ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ, (2) ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ; ਉਤਪਾਦਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਨਿੱਲ-ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਲਾਈਜ਼),
• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਪ੍ਰਿਵਲੇਜਸ ਐਂਡ ਇਮਿਉਨਿਟੀਜ਼) ਕਾਨੂੰਨ, 1947 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੀਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੀਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਉੱਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ –

1. ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼;
2. ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ; ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਨਿਲ ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਲਾਈਜ਼)।

ਉਂਝ, ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਸੀ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ./ਐੱਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(3) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਾਲ ਦੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਰੀਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਈ ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ/ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (vice versa)।

ਉੱਤਰ. ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ - ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 77.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐਨ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਭਾਵ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 54(2) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਮ; ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ - ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਭਾਵ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਭਾਵ ਯੂ. ਆਈ. ਐਨ. (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(1) ਅਨੁਸਾਰ) ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ-ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ (ਦਰਸਾਉਣਾ) ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਰੀਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਵਾਜਬ ਮਿਤੀ" ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 54 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਕੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰਤਾ (ਅਨਜਸਟ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੀਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਅਨਜਸਟ ਐਨਰਿਚਿਮੈਂਟ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਪਾਸ ਆਨ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਰੀਫ਼ੰਡ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ 'ਖਪਤਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕੋਸ਼' (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫ਼ੰਡ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 57.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਫ਼ੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰਣਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਫ਼ੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 56 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਂਝ, ਜੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ 90% ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਫੰਡ; ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਉੱਪ-ਅਨੁਛੇਦ (6) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੀਫ਼ੰਡੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੀਫ਼ੰਡ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ;
2. ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ/ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ; ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੀਫ਼ੰਡੇਬਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ - ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(10)(ਡੀ)
3. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ - ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(11).

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਜਿੱਥੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(11) ਅਧੀਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(12))।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(14)।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਉੱਤਰ. ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਨੂੰ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ; 90% ਰੀਫ਼ੰਡ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਉੱਪ- ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16. ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਧੀਨ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ; ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ, ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਵੇਰਵੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17. ਕੀ 'ਅਨਜਸਟ ਐਨਰਿਚਮੈਟ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ.) ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਅਨਜਸਟ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ੀਰੇ-ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼)।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18. ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਅਨਜਸਟ ਐਨਰਿਚਮੈਟ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿੱਥੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਜੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੌਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19. ਅੱਜ ਵੈਟ/ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਵਪਾਰੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ; ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54(1)/54(3) ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20. ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ-ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21. ਉਹ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (6) ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਤੋਂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਰੀ ਰਿਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22. ਉਹ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (6) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 90 ਅਸਥਾਈ ਰੀਫ਼ੰਡ; ਇਹ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23. ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਲੇਮ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐਫ. ਡੀ. 1 ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. 3, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. 4 ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. 7 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ/ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24. ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਣਿਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐਫ. ਡੀ.-06 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕਲੇਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਅਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਡੀ.-05 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਫ਼ੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਤਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25. ਤਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਡੀ.-03 ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26. ਕੀ ਰੀਫ਼ੰਡ-ਕਲੇਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਡੀ.-08 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਡੀ.-09 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਵਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਡੀ.- 06 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ।

ਮੱਦ'ਤਲਾਸ਼ੀ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ (ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਦ 'ਤਲਾਸ਼ੀ' (ਸਰਚ) ਦਾ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ, ਖੇਤਰ, ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਣਛਾਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਦ'ਨਿਰੀਖਣ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ 'ਨਿਰੀਖਣ' ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਨਿਰੀਖਣ' ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ(ਸਥਿਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਵਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ:

1. ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ;
2. ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੁਕਾਇਆ;
3. ਵਧੇਰੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ;
4. ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ;
5. ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ'?

ਉੱਤਰ. ਨਹੀਂ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ;
2. ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
3. ਕਿਸੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਆਂਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. 'ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), 1860 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਅਨੁਸਾਰ,"ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ।"

'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਭਰਪੂਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ' ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉੱਤਰ. ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ' ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ' ਭਾਵ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ' ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,
2. ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ,
3. ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,
4. ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲ ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ,
5. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ,
6. ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ,
7. ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਆਦਿ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਕਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ/ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 130 ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

1. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
2. ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
3. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
4. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਜਬ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਿਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਮਾਨ, ਅਕਾਊਂਟ, ਰਜਿਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 67(1O) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 100 ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਵਾਸੀ ਉਪਲਬਧ/ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਨਿਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ/ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ/ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮਾਲ ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇਚਾਰਜਾ/ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ/ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 65 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 66 ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਜਾਂ ਕੌਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਆਮਦਨ) ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ/ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਸਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੱਦ'ਜ਼ਬਤੀ' (ਸੀਜ਼ਰ) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਮਾਡਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦ 'ਸੀਜ਼ਰ' (seizure) ਭਾਵ 'ਜ਼ਬਤੀ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਲਾਅ ਲੈਕਸੀਕਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ' ਵਿੱਚ 'ਸੀਜ਼ਰ' ਨੂੰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਕੀ ਐਮ. ਜੀ. ਐਲ. ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 129 ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ) ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਂਘੇ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਜ਼ਬਤੀ' (ਸੀਜ਼ਰ) ਅਤੇ'ਹਿਰਾਸਤ' (ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ 'ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ' (ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਯਕੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਂਚ/ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ;
2. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੇ-ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ;
3. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
4. ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ;
5. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਰਣਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ;
6. ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ, ਕੋਡ ਆਂਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 165 ਦੇ ਉੱਪ-ਅਨੁਛੇਦ (5) ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ - ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਚਾਰ-ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ/ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 68 ਅਧੀਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੱਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੱਦ'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦ 'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' (ਅਰੈਸਟ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਜੀ.'ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ.'ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 132(1) (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 132(2) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./'ਐੱਸ. ਜੀ.'ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ?

ਉੱਤਰ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 69 ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:

(ੳ) ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ;

1. ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 436 ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇxਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ?

ਉੱਤਰ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 (1974 ਦਾ 2) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1973 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 57 ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ)। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 56 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਡੀ ਕਿ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 1997(1) ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 416 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਗਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
2. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੀਮੋ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
3. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੀਮੋ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
4. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਕਾਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ, (ਲੀਗਲ ਏਡ ਆਰਗੇਇਲਾਇਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
5. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
6. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਸਣ, ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਨਿਰੀਖਣ ਮੀਮੋ' ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਬੰਧ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੀਮੋ ਸਮੇਤ, ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
9. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ।
10. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੇੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;
2. ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ;
3. ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਗਠਤ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ;
4. ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਿਰ-ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ/ਬੇਨਾਮੀ ਦਰਾਮਦਾਂ/ਬਰਾਮਦਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਆਈ. ਈ. ਸੀਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ;
5. ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇੱਛਾ/ਅਪਰਾਧੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ;
6. ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ; ਅਤੇ
7. ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ (ਨਾਨ-ਕੌਗਨਿਜ਼ੇਬਲ) ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 132 'ਚ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ (ਕੌਗਨਿਜ਼ੇਬਲ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਭਾਵ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ. ਜੀ. ਐਲ. ਅਧੀਨ ਕਦੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 70 ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 172 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 175 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 193 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 122(3)(ਡੀ) ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ 25, 000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਮਾਲ) ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਹਦਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

1. ਸੰਮਨ ਤਾਂ ਅੰਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਸੈੱਸੀਜ਼), ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਸਿਖਰਲੀ/ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;
2. ਸੰਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ;
3. ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ;
4. ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ (ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ) ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ/ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ;
5. ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ;
6. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਓ., ਸੀ. ਐਫ. ਓ., ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ?

ਉੱਤਰ. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ –

1. ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
2. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਮਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
4. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 72 ਅਧੀਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਇਹ ਵਰਗ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਪੁਲਿਸ;
2. ਰੇਲਵੇਜ਼;
3. ਕਸਟਮਜ਼;
4. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ;
5. ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ;
6. ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ;
7. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Source : Central Board of Excise and Customs