ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ''ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ'' ਅਤੇ ''ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2000, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2006 ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲ-ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੀਚਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ; ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ; ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ; ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ; ਗਵਾਹੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ; ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ ਸਮੂਹ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ; ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ; ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਸ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਯੋਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ।

ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ

ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਚੌਵ੍ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੰਬਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਚਾਇਲਡਲਾਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕਠਿਨਾਈ ਦੀਆਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵੀ 1098 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1999 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ