ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਪੂਰਵ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਪੂਰਵ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਯੋਗਤਾ

1. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ-ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 50% ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
4. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੱਕਦਾਰੀ

1. ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ।
2. ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਫੀਸ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 600 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ।
4. ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 600 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ।
• ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਯੋਗਤਾ

1. ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੌਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 50% ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
4. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਹੱਕਦਾਰੀ

• 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਰ 700 ਰੁ. ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਫੀਸ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
• 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁ. ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
• 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 380 ਰੁ., ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 230 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੂੰ 300 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 570 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਐਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 550 ਰੁ., ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ) ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ।
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਮੈਰਿਟ-ਸਹਿ-ਸਾਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਯੋਗਤਾ

• ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਕਦਾਰੀ

• ਸਮੂਹ ‘ੳ’ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁ. ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਰ 1500 ਰੁ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 750 ਰੁ. ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਮੂਹ ‘ਅ’ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਰੁ. ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਰ 1500 ਰੁ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 750 ਰੁ. ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਮੂਹ ‘ੳ’ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁ. ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਰ 1500 ਰੁ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁ. ਹੋਵੇਗੀ।
• ਤਕਨੀਕੀ/ਵਪਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁ. ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁ. ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁ. ਹੋਵੇਗੀ।
• ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੋ।
• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਦਾ 30% ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ .ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੂਪ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਐਮ.ਫਿਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਐਮ.ਫਿਲ./ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨ.ਈ.ਟੀ./ਐਸ.ਐਲ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਐਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ 50% ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹੱਕਦਾਰੀ

ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

• 30% ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਹਿਲਾ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ.ਯੂਜੀਸੀ.ਏਸੀ ਨਾਮਕ ਵੈੱਬਾਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
• ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 18-65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ੳ. ਪਹਿਲਾ-ਪਿੰਡਾਂ/ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ

ਅ. ਦੂਜਾ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ।

ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੈਜੁਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਹੱਕਦਾਰੀ

ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੱਤਾ/ਭੱਤਾ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਨ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

• ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 55% ਅੰਕ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੱਕਦਾਰੀ

ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ. ਐਮਏਈਐਫ.ਐਨਆਈਸੀ.ਇਨ ਨਾਮਕ ਵੈੱਬਾਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰੋ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ :

(1) ਮਿਆਦੀ ਰਿਣ ਅਤੇ (2) ਸੂਖਮ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ।

ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ

ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਚੈਨੇਲੈਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ:

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ
• ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੱਤਾ
• ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ
• ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਕ ਪੇਸ਼ਾ
• ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ

ਯੋਗਤਾ

1. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁ. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਹੱਕਦਾਰੀ

1. 5 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 85% ਨੂੰ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15% ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ 15% ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ 3% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੋਂ 6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਖਮ-ਵਿੱਤ ਸਕੀਮ

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

1. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
3. ਅਜਿਹੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
4. ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਸੂਖਮ ਮਾਲੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ (75% ਅਤੇ ਵੱਧ) ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ (ਭਾਵ 40% ਤਕ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਹਿਤ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੋਣ।
6. ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੱਕਦਾਰੀ

1. ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁ. ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੇ ਲਈ 1% ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ