ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੰ. ੮/੨੧/੨੦੦੫ ਐਸ.ਟੀ.ਈ (੧)/੧੫੭੮ ਤਾਰੀਖ ੨੬.੪.੨੦੦੬ ਵਿਚਲੀ ਯੋਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੈੰਟ ਚੇੰਜ(ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਦਾ ਇਕ ਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਨਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਦੇ ਮੋਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਦਲਾਂ ਨੇ ੧੯੯੭ ਵਿਚ ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਪਨਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਲਾ ਨੂੰ ੨੦੦੮-੧੨ ਦੇ ਸਮੇ ਕਾਲ ਤਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ੧੯੯੦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਔਸਤਨ ੫.੨% ਨੀਚਲੇ ਸਤਰ ਤਕ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਟਿਚਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰਾ ਹੈ- ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2), ਮੀਥੇਨ (CH4), ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ (N2O), ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ (HFCs), ਪਰਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ (PFCs), ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ (SF6)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਗਸਤ 2002 ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਣ ਲਈ ਜਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮਤੋਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ- ਸਿਮੇੰਟ, ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕ। ਇਹਨਾ ਉਦਯੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੀਆ ਗੈਸਾ ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੀਆ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਇਰਾਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕ ਟਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਲਈ ਦੋ ਤਰਾ ਦੇ ਏਕਸਚੇਂਜ ਹਨ: ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਲਾਈਮੇਂਟ ਏਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪਿਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਏਕਸਚੇਂਜ।
ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਟਿਚਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਧੂ ਕਰੈਡਿਟ (ਨਿਕਾਸੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋਇਆ) ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੈਡਿਟ, ਇਕ ਟਨ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ CO2 ਦੇ ਹਰ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ੧੦-੨੫ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ੩੦੦-੫੦੦ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰੈਡਿਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਇਥੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਿਯਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾ ਤੋ ਵਾਧੂ ਕਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
ਇੰਝ, ਕਰੈਡਿਟ ਏਮੀਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਪਾਰ(ਸੀ.ਈ.ਆਰ) ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਮੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈੰਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਮ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ੩੧% ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੫ ਤੋ ੧੦ ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾ ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ (ਜੇ.ਆਈ), ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਮ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ (ਆਈ.ਈ.ਟੀ) ਇਹ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆ ਹਨ।
ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਕਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਵਿਧੀ(ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਅਧੀਨ, ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਰਿਆਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਮਤੋਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ.ਈ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਸਮ ਬਦਲਾਵ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਟੋ ਪਰੋਟੋਕਾਲ, ਮੋਸਮ ਬਦਲਾਵ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਨਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਦੇ ਮੋਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ"।
ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੬ ਵਿਖੇ, ਕੁੱਲ ੧੬੯ ਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਤੀਆ ਨੇ ਸਮਝੋਤੇ (ਅਨੇਕਸਰ I ਦੇਸ਼ਾ ਤੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ੬੧.੬% ਵਰਣਨ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਸਹਿਮਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਿਨਾ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮਝੋਤੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ-ਲਾਭ ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਪੀ ਪੀ | ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈੰਟ |
---|---|
ਡੀ.ਓ.ਈ | ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਨਟਾਈਟੀਸ |
ਏ.ਈ | ਏਪਲੀਕੇੰਟ ਐਨਟਾਈਟੀ |
ਈ.ਬੀ | ਏਕਜ਼ਿਕੁਏਟਿਵ ਬੋਰਡ |
ਸੀ.ਓ.ਪੀ / ਐਮ.ਓ.ਪੀ | ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਖੇ ਦਲਾ ਦੀ ਮਿਟਿੰਗ ਸਮਾਨ ਦਲਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੈੰਸ ਅਤੇ ਮਿਟਿੰਗ ਰਖਣੀ। |
ਸੀ.ਈ.ਆਰ | ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਸ਼ਨਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ |
ਡੀ.ਐਨ.ਏ | ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਥਾਰਿਟੀ |
ਸਰੋਤ : www.peda.gov.in/
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 11/4/2019