ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ

ਭੂਮਿਕਾ

ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ "ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ" ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ​ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ​ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨਆਤਮਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੋਜਿਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2408 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ, 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1997-98 ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ, 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ 3479 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ VI ਤੋਂ VIII ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 01.04.2010 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ :-

• ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਈ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਤਬ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਈ ਨੂੰ Viii ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ
• ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ-ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਕ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:-

• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ/ਚਾਵਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ (ਮਤਲਬ - ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਮਿਜੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 1.12.2009 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 75/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ।
• ਮਿਤੀ 1.12.2009 ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 3.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1.4.2010 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1.4.2011 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90:10 ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 60:40 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਪੱਧਰ	ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਵ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ	ਗੈਰ-ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ (60:40)		ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ (90:10)
		ਕੇਂਦਰ	ਰਾਜ	ਕੇਂਦਰ	ਰਾਜ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ	4.13 ਰੁ.	2.48 ਰੁ.	1.65 ਰੁ.	3.72 ਰੁ.	0.41 ਰੁ.
ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ	6.18 ਰੁ.	3.71 ਰੁ.	2.47 ਰੁ.	5.56 ਰੁ.	0.62 ਰੁ.

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਿਆਂ, ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

• ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ-ਕਮ-ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 1.12.2009 ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਖੇਤਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਚਨ-ਕਮ-ਸਟੋਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 90:10 ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 60:40 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੀਕ 31.12.2009 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸੰਖਿਆ 1-12/009-ਡੇਸਕ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ-ਕਮ-ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 20 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਲਈ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਕੁਰਸੀ ਖੇਤਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
• 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ :-
• ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ (ਸਟੋਵ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਦਿ)
• ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ
• ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਬਰਤਨ।
• ਮਿਤੀ 1.12.2009 ਨੂੰ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ, 26 ਤੋਂ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ। ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 90:10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 75:25 ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਈ.) ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ੳ) ਅਨਾਜ , (ਅ) ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ (ੲ) ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸ) ਰਸੋਈਆ-ਸਹਿ-ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, (ੳ) ਅਨਾਜ, (ਅ) ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ (ੲ) ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸ) ਰਸੋਈਆ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਕਰਨਾ

ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਨੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ/ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ, ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ-ਕਮ-ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡਾ ਮੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਸੋਈ-ਕਮ-ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 447 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 185 ਅਤੇ 102 ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ --

(i) ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਵੀ.ਈ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ./ਪੀ.ਟੀ.ਏ., ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ।

(ii) ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰ/ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(iii) ਚੋਣਵੇਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਪ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗਾ।

(iv) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤਿਤ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ:-

• (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਨਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ।)
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ।
• ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸੋਧ।
• ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐੱਨ.ਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ। ਇਸ ਦਾ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਸੋਈਆ-ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਰਸੋਈਆ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਅਨਾਜ ਲਾਗਤ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆ-ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ।
• ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਹਿਤ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ ਦੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 25.70 ਲੱਖ ਰਸੋਈਆ-ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ 01 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈਆ-ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਪ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 90:10 ਦੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ​ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਔਸਤ 25:75 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈਆ-ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 01 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 01 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

(ਰੁਪਏ)

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਸੋਈ ਲਾਗਤ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਜਮਾਤ-6 ਤੋਂ ਜਮਾਤ-8) ਪੱਧਰ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10.8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:http://mdm.nic.in

ਸਰੋਤ : ਮਨੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ।