ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ?

ਇਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ (15 ਜੂਨ, 2005 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ 120ਵੇਂ ਦਿਨ)। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐੱਸ. 4(1), ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਦਨਾਮ ਐੱਸ. 5(1), ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, (ਐੱਸ. 12 ਅਤੇ 13), ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (ਐੱਸ. 15 ਅਤੇ 16), ਖੋਜ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਐੱਸ. 24) ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੀਮੋ, ਈ-ਮੇਲ, ਵਿਚਾਰ, ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੱਤਰ, ਹੁਕਮ, ਲਾਗ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪੱਤਰ, ਉਦਾਹਰਣ, ਨਮੂਨੇ, ਡਾਟਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ਐੱਸ.-2 (ਐੱਫ)।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ

ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-

• ਕੰਮਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ/ਸਾਰ, ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ
• ਰਿੰਟ ਆਊਟ, ਡਿਸਕ, ਫਲਾਪੀ, ਟੇਪਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਐੱਸ-2 (ਜ਼ੇ)

ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ

ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ :-

• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 120 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ।
• ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤ।
• ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ।
• ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਵਿਨਿਯਮ, ਅਨੁਦੇਸ਼, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਬੋਰਡ, ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
• ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤ।
• ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਿਤ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਜਟ ਵੇਰਵਾ।
• ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ।
• ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ, ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
• ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
• ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਦਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ (ਐੱਸ. 4 (1)(ਬੀ)।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ-

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਨ ਐੱਸ-2(ਐੱਚ) ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ-

• ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
• ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ
• ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਉਪਯੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ-

• ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਤ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ।
• ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਕੌਣ ਹਨ ?

ਪੀ.ਈ.ਓ. ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ ?

• ਪੀ.ਈ.ਓ., ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੀ.ਈ.ਓ. ਅਪੀਲ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
• ਪੀ.ਈ.ਓ. ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਪੀ.ਈ.ਓ. ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐੱਸ-8 ਜਾਂ ਐੱਸ-9 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
• ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ

1. ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
2. ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ
3. ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

• ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ-

1. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ
3. ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਦਨਾਮ
4. ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ
5. ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ।

ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

1. ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ (ਐੱਸ-8)-

• ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
• ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਖੰਡਪੀਠ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣ
• ਵਪਾਰਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ, ਵਪਾਰ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ
• ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਫਸਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ
• ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
• ਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
• ਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ
• ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਰਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
• ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ
• ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਲਭ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਕੀ ਆਂਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ?
• ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭਾਗ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਐੱਸ-10)
3. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?
• ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਬੀ., ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ), ਟੈਕਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਉਡਯਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਬਲ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਅਸਮ ਰਾਈਫ਼ਲਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਿਊਰੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.), ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ-ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.-ਸੀਬੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਪੁਲਿਸ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਐੱਸ-24)

ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ

1. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
• ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ (ਈ.-ਮੇਲ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕਰੋ।
• ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ)।
2. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
• ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।
• ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 40 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ+ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ)।
• ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ
• ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਂਕਲਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਪੀਲਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। (ਐੱਸ-8)

ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। (ਐੱਸ-9)

• ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸਰੋਤ: rti.gov.in

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

ਸਰੋਤ: http://lawmin.nic.in/