ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਮ ਗਵਰਨੈਂਸ)

ਐੱਮ-ਸ਼ਾਸਨ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਮ-ਸ਼ਾਸਨ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲਬਧ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵਨ ਵੈੱਬ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੋਬਾਈਲ-ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
• ਯੂਨੀਫਾਰਮ/ਸਿੰਗਲ ਪੂਰਵ-ਨਾਮਿਤ ਸੰਖਿਆ (ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਡ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ,ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ., ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਐੱਲ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ-ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੋਬਾਈਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਪੱਸਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ.

ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਗੇਟਵੇ) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. (ਸਟੇਟ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸੇਜ ਡਿਲਿਵਰੀ ਗੇਟਵੇ) ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਗੇਟਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੇਟਵੇ, ਆ੨੧ ਗੇਟਵੇ) ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

• ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ./ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕਐਂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਏਕੀਕਰਨ।
• ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.-ਲਘੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ), ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਅਸੰਰਚਿਤ ਪੂਰਕ ਸੇਵਾ ਡਾਟਾ), ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. (ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ), ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. (ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ), ਐੱਲ.ਬੀ.ਐੱਸ. (ਸਥਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ।

ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਰੋਤ : ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ