ਈ - ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ – ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ

ਵੱਖ - ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ IT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਸਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ:

• ਫਾਰਮ ਸਰਲੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ - ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਆਨਲਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ - ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ (ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ) - ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ - ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੰਚ (UIDAI), ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਆਦਿ, ਓਪਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (API) ਤੇ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਡਿਲਵਰੀ ਗੇਟਵੇ (NSDG/SSDG) ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅੰਤਰ - ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ