ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ

ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 107 ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਆਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 121 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਪੀਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਏ.) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ; ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ (ਮਾਲ) ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਵੇਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 3/6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ (3+।/6+1) ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ਕੋਈ "ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ" ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 107(4) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ 'ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਪੀਲ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਮੁਦਾਇਲਾ ਅਤੇ ਐਡਜੂਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ 10 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ।

ਕੀ ਵਿਭਾਗ; ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਨਹੀਂ।

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 107(7) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ/ਜੁਰਮਾਨਾ/ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ/ਮੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਰੀਫ਼ੰਡ/ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ?

ਉੱਤਰ. ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਭੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। (ਅਨੁਛੇਦ 107 (11) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ)

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਏ ਏ. ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਨ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 73 ਜਾਂ 74 ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਨੁਛੇਦ 107(11) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ)।

ਕੀ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਪਸ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ 107(11) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਸੋਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਰੈਫ਼ਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(99) ਵਿੱਚ "ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਜਿਹੀ "ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ" ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਣਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ 'ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ' ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ "ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਂ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ। "ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ" ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇਗੀ, ਜੇ

ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 107 ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 112 ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 117 ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 118 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ

• ਸੈਕਸ਼ਨ 107(2) ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣਿਤ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੋਧਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ –

• ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ
• ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ
• ਜੁਰਮਾਨੇ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ,
• 50,000/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 112(2))।

ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ; 3/6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਏ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ।

ਕੀ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 115 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਛੇਦ 107 ਦੇ ਉੱਪ-ਅਨੁਛੇਦ (6)/(4) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ।12 ਦੇ ਉੱਪ-ਅਨੁਛੇਦ (8) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 56 ਅਧੀਨ ਵਰਣਿਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ, ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। (ਅਨੁਛੇਦ 117(1)। ਉਂਝ, ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ; ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ; ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 109(5) ਅਧੀਨ, ਕੇਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ)।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਉਂਝ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Source : Central Board of Excise and Customs