ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਵਿੱਤੀ ਦਖਲ / ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਤੇ ਫਰੰਟਐਂਡ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਤੇ ਫਰੰਟਐਂਡ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇੱਥੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ‘ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ.) ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਆਈ. ਟੀ. (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰੰਟਐਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ’ਸਬੰਧ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ’ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ’) ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਈ. ਟੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ-ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮਜ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਈਟਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ) ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਫ਼ਾਰਮੈਟਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸਜ਼ ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ (ਡੈਸਟੀਨੈਸ਼ਨ) ਆਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ. ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ; ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?

ਉੱਤਰ. : ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ. ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2010 ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਣਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਰੈਵੇਨਿਉ), ਮੈਂਬਰ (ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ., ਡੀ/ਜੀ. (ਸਿਸਟਮਜ਼), ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ., ਐਫ਼. ਏ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾ. ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ' (ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ. ਜੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਗਰੁੱਪ' (ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈਟਵਰਕ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ.) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਯੋਗਤਾ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ –ਐਨ. ਆਈ. ਯੂ./ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੌਡੈਲਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਗਟ ਅਰਥ) ਅਤੇ ਐਨ. ਆਈ. ਯੂ./ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ, ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਊਟਰੀਚ (ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ) ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2010 'ਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ‘ਟੈਗਅੱਪ’ (TAGUP) ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ’ (ਐਨ. ਆਈ. ਯੂ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਟੈਗਅੱਪ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਟੀ. ਆਈ. ਐਨ., ਐਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ (ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ) ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਈ. ਜੀ. (ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ - ਐਮਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਡੈਲਟੀਜ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ) ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ, 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ, 2011 ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ. ਜੀ. ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਖੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈ. ਜੀ. ਨੇ; ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ (ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49% ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਵਿਟੀ (ਕੇਂਦਰ - 24.5% ਅਤੇ ਸੂਬੇ - 24.5%) ਨਾਲ ਜੀ. ਐ$ਸ. ਟੀ. ਐਨ., ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ (ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਈ. ਜੀ. ਨੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ; ਬੋਰਡ, ਦੇ ਗਠਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਨ., ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ 24.5% ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਦਾਅਵੇਦਾਰ) ਰਹਿਣ। ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ, 49% ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ (ਈ ਜੀ.) ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਲ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ. ਜੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, 19 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਈ. ਸੀ. ਦੀ 2011 ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਈ. ਜੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਨ. - ਐੱਸ. ਪੀ ਵੀ.) ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਾਲ (ਰੈਵੇਨਿਉ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:

  1. ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ.-ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਨਿਗਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ।
  2. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ; ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਜ਼ੋਲਿਯੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
  3. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ 14 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਿਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੋਂ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, 3 ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ - ਜੋ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਐੱਸ. ਪੀ ਵੀ. ਦਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਜੋ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
  4. ਨੀਤੀ ਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।
  5. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ., ਐੱਸ. ਪੀ ਵੀ. ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ਰ (ਵਰਤੋਂਕਾਰ) ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
  6. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ., ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਵਿਧ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਤ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਠਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ., ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  7. ਨਿਗਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਆਵਰਤਕ (ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ - ਨੌਨ-ਰੈਕਰਿੰਗ) ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ ਏਡ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਦਾ ਇਕਵਿਟੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਉ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. (ੳ) ਇਕਵਿਟੀ ਢਾਂਚਾ:- ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਇਕਵਿਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 8 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ, ਨਿਜੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

24.5%

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

24.5%

ਐਚ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ.

10%

ਐਚ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ

10%

ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ

10%

ਐਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਰੈਟਿਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕ.

10%

ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿਗ ਲਿਮਿਟੇਡ

11%

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(ਅ) ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ: ਸਾਲ 2013 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟਸ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ.-ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 143.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਵਲ 62.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ (ਯੂਜ਼ਰ) ਚਾਰਜਿਸ; ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਿਜਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

  • ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਐਨ. ਕੌਮਨ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ:
  • ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ);
  • ਪੇਅਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅਜ਼ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ;
  • ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ;
  • ਲੇਖਾ (ਅਕਾਊਂਟ) ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
  • ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਲੈਜਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ;
  • ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਗਣਨਾ; ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ;
  • ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਈਂਡੀਂਆਈ. ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸੰਗਿ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ;
  • ਲੋੜ ਆਧਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝਬੂਝ ਸਮੇਤ ਐਮ. ਆਈ. ਐੱਸ.;
  • ਕੌਮਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸਜ਼ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ;
  • ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
  • ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ; ਅਤੇ
  • ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ (ਹੌਸਟਿੰਗ) ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਆਡਿਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦਿ) ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਫ਼ਰੰਟਐਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਮਾਡਿਯੂਲਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ, 27 ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ 2 ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਕਐਂਡ ਮਾਡਿਯੂਲਜ਼ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ (ਮਾਡਲ 1) ਨੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਮਾਡਿਯੂਲਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ 1 ਸੂਬਿਆਂ/ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ.; ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ/ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ) ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਨ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ), ਵਪਾਰਕ ਗਠਨ, ਆਧਾਰ, ਸੀ. ਆਈ. ਐਨ./ਡੀ. ਆਈ. ਐਨ. ਆਦਿ (ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ., ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ., ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਟੂਲਜ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋ-ਲਾਈਵ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਇਨਾਤੀ (ਡੀਪਲੌਇਮੈਂਟ) ਲਈ ਮੈਸ. ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. - ਮੈਨੇਜਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ (www.gst.gov.in) ਤੱਕ (ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਏਜ਼/ਟੈਕਸ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ) ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ –

  1. ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਨਵੀਂ, ਸਰੈਂਡਰ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ)
  2. ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਅਪਲੋਡ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਆਟੋ-ਡ੍ਰਾਫ਼ਟਿੰਗ, ਨਿਯਤ-ਕਾਲਿਕ (ਪੀਰੀਔਡਿਕ) ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲਿੰਗ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. (।, 2, 3, 5, 9 ਆਦਿ));
  3. ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ;
  4. ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ;
  5. ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮ. ਆਈ. ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ;
  6. ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀ. ਆਈ./ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ/ਵਣਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰੇਖਾਂ-ਚਿੱਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ (ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਦਮ, ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਆਦਿ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ/ਵਿਕਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਟਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ/ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਆਦਿ, ਮੇਲੇ ਗਏ/ਬੇਮੇਲ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਕਲੇਮਜ਼, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਫਾਇਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੁਆਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਾਇਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਡ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ-ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ; ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੈਕਸ-ਦਾਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ/ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਟਰਫ਼ੇਸਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਘਿਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਟਮ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ 'ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼' ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.; ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲਿੰਗ, ਖ਼ਰੀਦ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਟੋ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦ ਕਰਨ/ਸੋਧ ਲਈ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਵੁਆਇਸ ਅਪਲੋਡਿੰਗ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ (ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈੱਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ/ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਈ. ਆਰ. ਪੀ., ਆਦਿ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲਿੰਗ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਜ਼, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦ ਕਰਨ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਵੁਆਇਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ (ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ)। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ/ਗਾਹਕ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਸ/ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਆਵੱਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜੈਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਵੁਆਇਸ ਫ਼ਾਰਮੈਟ; ਜੋ ਸੀ. ਐੱਸ ਵੀ., ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ਼., ਐਕਸੈੱਲ, ਵਰਡ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ।
  2. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪਾਪੁਲੇਟਡ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਰਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ; ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਟਾ ਐੱਕਸੈਲ, ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਜੇ. ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਨ./ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਯੂਜ਼ਰ-ਆਈ. ਡੀ./ਪਾਸਵਰਡ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭੂਮਿਕਾ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
  4. ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ/ਮੁਵੱਕਿਲ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਸਕਣ।

ਇਥੇ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ (GSPs) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਮਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵਨ-ਸਟੌਪ-ਸ਼ਾਪ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

  • ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ;
  • ਦੰਡਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ);
  • ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਮ ਤੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ;
  • ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਧਾਕ ਰਿਟਰਨਾਂ/ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਇਲਿੰਗ;
  • ਰਿਟਰਨ/ਟੈਕਸ ਲੈਜਰ/ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਆਦਿ ਦੀ ਟਰੈਕ ਸਥਿਤੀ ਯੂਨੀਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਏ. ਆਰ. ਐੱਨ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜੈਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।
  • ਰਿਟਰਨ/ਟੈਕਸ ਲੈਜਰ/ਕੈਸ਼ ਲੇਜਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਸਮੀਖਿਆ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ:

  • ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਰੱਦ ਹੋਣਾ;
  • ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ (ਮੁਲਾਂਕਣ/ਆਡਿਟ/ਰੀਫ਼ੰਡ/ਅਪੀਲ ਜਾਂਚ) ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
  • ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ।

ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਵੁਆਇਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਨਹੀਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜੈਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਨ., ਇਨਵੁਆਇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹਰੇਕ ਇਨਵੁਆਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕੀ ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ., ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਐਕਸੈੱਲ ਜਿਹੇ) ਵਰਗੇ ਟੂਲਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇ ਵੀ ਇਨਵੁਆਇਸ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਰੂਪ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜੈਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਲੈਜਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਆਧਾਰਤ ਐਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੈਜਰ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਲੈਜਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਨੁਰੂਪ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ (ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਤੋ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡਜ਼ ਮੰਗਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਚੁਣ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਅਨਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੈਨ’ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਨ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਫਾਇਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ; ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ 'ਐਕਟਿਵ' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡਜ਼ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ) ਆਈ.ਡੀ. ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ https://www.gst.gov.in/help ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਤ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਸਿਖਲਾਈ) ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਮਬੈੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀ. ਬੀ. ਟੀਜ਼, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲਜ਼, ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੇਲ (helpdesk@gst.gov.in) ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ (0124-4688999) ਦੁਆਰਾ ਲੌਗਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਟੀ., ਐਫ. ਏ. ਕਿਯੂ. ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਏਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ https://www.gst.gov.in/help ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭਾਵ ਭੇਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਰੋਲ ਬੇਸਡ ਅਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ’ (ਆਰ. ਬੀ. ਏ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐਸ ਟੀ. ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਫ਼ਾਇਰਵਾਲਜ਼, ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ, ਵਾਜਬ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਪਰ ਪਰੂਫ਼ਿੰਗ, ਓ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੌਸਟ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਤ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਮ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਡਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮੱਦ'ਤਲਾਸ਼ੀ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ (ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਦ 'ਤਲਾਸ਼ੀ' (ਸਰਚ) ਦਾ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ, ਖੇਤਰ, ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਣਛਾਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਦ'ਨਿਰੀਖਣ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ 'ਨਿਰੀਖਣ' ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਨਿਰੀਖਣ' ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ(ਸਥਿਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਵਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ:

  1. ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ;
  2. ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੁਕਾਇਆ;
  3. ਵਧੇਰੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ;
  4. ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ;
  5. ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ'?

ਉੱਤਰ. ਨਹੀਂ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ;
  2. ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
  3. ਕਿਸੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਆਂਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. 'ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), 1860 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਅਨੁਸਾਰ,"ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ।"

'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਭਰਪੂਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ'ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ' ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉੱਤਰ. ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ' ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ' ਭਾਵ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ' ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

  1. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,
  2. ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ,
  3. ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,
  4. ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲ ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ,
  5. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ,
  6. ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ,
  7. ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਆਦਿ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਕਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ/ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 130 ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  1. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
  2. ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
  3. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
  4. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਜਬ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਿਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਮਾਨ, ਅਕਾਊਂਟ, ਰਜਿਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 67(1O) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 100 ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  • ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਵਾਸੀ ਉਪਲਬਧ/ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਨਿਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ/ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ/ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮਾਲ ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇਚਾਰਜਾ/ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
  • ਤਲਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
  • ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਪੰਚਨਾਮਾ/ਮਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ/ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 65 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 66 ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਜਾਂ ਕੌਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਆਮਦਨ) ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ/ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਸਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੱਦ'ਜ਼ਬਤੀ' (ਸੀਜ਼ਰ) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਮਾਡਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦ 'ਸੀਜ਼ਰ' (seizure) ਭਾਵ 'ਜ਼ਬਤੀ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਲਾਅ ਲੈਕਸੀਕਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ' ਵਿੱਚ 'ਸੀਜ਼ਰ' ਨੂੰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਕੀ ਐਮ. ਜੀ. ਐਲ. ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 129 ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ) ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਂਘੇ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਜ਼ਬਤੀ' (ਸੀਜ਼ਰ) ਅਤੇ'ਹਿਰਾਸਤ' (ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ 'ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ' (ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਯਕੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਂਚ/ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?

ਉੱਤਰ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  1. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ;
  2. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੇ-ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ;
  3. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
  4. ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ;
  5. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਰਣਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ;
  6. ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ, ਕੋਡ ਆਂਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 165 ਦੇ ਉੱਪ-ਅਨੁਛੇਦ (5) ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ - ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਚਾਰ-ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ/ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 68 ਅਧੀਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੱਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੱਦ'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦ 'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' (ਅਰੈਸਟ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਜੀ.'ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ.'ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 132(1) (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 132(2) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./'ਐੱਸ. ਜੀ.'ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ?

ਉੱਤਰ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 69 ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:

(ੳ) ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ;

  1. ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 436 ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇxਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  2. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ?

ਉੱਤਰ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 (1974 ਦਾ 2) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1973 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 57 ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ)। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 56 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਡੀ ਕਿ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 1997(1) ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 416 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  1. ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਗਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
  2. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੀਮੋ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
  3. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੀਮੋ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  4. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਕਾਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ, (ਲੀਗਲ ਏਡ ਆਰਗੇਇਲਾਇਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
  5. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
  6. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਸਣ, ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਨਿਰੀਖਣ ਮੀਮੋ' ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  7. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਬੰਧ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  8. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੀਮੋ ਸਮੇਤ, ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  9. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ।
  10. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੇੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  1. ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;
  2. ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ;
  3. ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਗਠਤ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ;
  4. ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਿਰ-ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ/ਬੇਨਾਮੀ ਦਰਾਮਦਾਂ/ਬਰਾਮਦਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਆਈ. ਈ. ਸੀਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ;
  5. ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇੱਛਾ/ਅਪਰਾਧੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ;
  6. ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ; ਅਤੇ
  7. ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ (ਨਾਨ-ਕੌਗਨਿਜ਼ੇਬਲ) ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 132 'ਚ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ (ਕੌਗਨਿਜ਼ੇਬਲ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ।

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਭਾਵ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ. ਜੀ. ਐਲ. ਅਧੀਨ ਕਦੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 70 ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 172 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 175 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 193 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 122(3)(ਡੀ) ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ 25, 000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਮਾਲ) ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਹਦਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

  1. ਸੰਮਨ ਤਾਂ ਅੰਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਸੈੱਸੀਜ਼), ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਸਿਖਰਲੀ/ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;
  2. ਸੰਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ;
  3. ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ;
  4. ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ (ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ) ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ/ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ;
  5. ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ;
  6. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਓ., ਸੀ. ਐਫ. ਓ., ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ?

ਉੱਤਰ. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ –

  1. ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
  2. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਮਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  3. ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  4. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 72 ਅਧੀਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਇਹ ਵਰਗ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  1. ਪੁਲਿਸ;
  2. ਰੇਲਵੇਜ਼;
  3. ਕਸਟਮਜ਼;
  4. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ;
  5. ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ;
  6. ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ;
  7. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Source : Central Board of Excise and Customs

2.97297297297
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top