ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ / ਦੀਨਦਿਆਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.)
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਦੀਨਦਿਆਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.)

ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ–

  • ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਤ ਕਰਨਾ।
  • ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1995 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।

ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਘਟਕ/ਕਾਰਜ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਡਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ–

  • ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ
  • ਸੇਰੇਬਲ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ
  • ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
  • ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਹਾਫ-ਵੇ ਹੋਮ
  • ਸਰਵੇ, ਪਛਾਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਗ੍ਰਹਿ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
  • ਸਮੁਦਾਇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਅਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੈਂਪ
  • ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ
  • ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ
  • ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

  • ਸਹਾਇਤਾ/ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦ੍ਰਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਗਠਨ/ਅਦਾਰੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ:

  • ਸਮਿਤੀਆਂ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1860 (1860) ਜਾਂ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ
  • ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ, ਅਤੇ
  • ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ,
  • ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

ਸੰਗਠਨਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
  • ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
  • ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
  • ਇਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਸੰਗਠਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
  • ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
  • ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
  • ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.ngograntsje.gov.in) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਿਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਂਹਵਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯਤਕਾਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਡੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਡੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।

3.49484536082
ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top