ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ

ਇਹ ਅਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ੨੦੨੦ ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ|

ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ੨੦੨੦ ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

(੧) ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

(੨) ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

(੩) ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ - ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਫੈਬ, ਫੈਬ-ਬਗੈਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਸੈਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸ, ਵੀਸੈਟ, ਮੋਬਾਇਲ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ, ਮਾਈਕਰੋ-ਏਟੀਐਮ

(੪) ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਕਲੱਸਟਰ

(੫) ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਪੀਐਚਡੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ

(੬) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

(੭) ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ - ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਬਾਂ ਤੇ MSME ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ

(੮) ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਮਾਰਕਾ ਨਿਰਮਾਣ

(੯) ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ - ਲਚਕੀਲਾ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

(੧੦) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਕਈ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ੨੨% ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ੨੦੨੦ ਤੱਕ ੪੦੦ ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ (NPE)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ (NPE ੧) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ESDM) ਵਿੱਚ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨਿਆਂ ਭਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ESDM ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ NPE ੨੦੧੨ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:-

(੧) ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸੋਧੀ ਗਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਕੇਜ ਸਕੀਮ (MSIP) ਸਬਸਿਡੀ (SEZ ਵਿੱਚ ੨੦%) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਮਾਲ/CVD ਦੀ ਧਨ - ਵਾਪਸੀ।

(੨) ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਕਲੱਸਟਰਾਂ (ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ-ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ੫੦% ਤੱਕ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਬਰਾਊਂਨ - ਖੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ (ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ EMC ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਲਈ ੭੫% ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ੩੦ ਇਲਟ੍ਰੋਨੈਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ GoI ਦਾ ੨੦੨੦ ਤੱਕ ੨੦੦ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

(੩) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਦ ੩੦% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

(੪) ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੋਕਸ ਉਤਪਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ੨-੫% ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

(੫) ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਆਈਪੀ (IP) ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

(੬) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਮੀਕੰਡਟਰ ਵਫੇਰ ਨਿਰਮਾਣ (FAB) ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(੭) ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ੩੦੦੦ ਪੀਐਚਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ|

(੮) ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਖੇਤਰ ਮੁਹਾਰਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ - ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਅਰਧ-ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ੭੫% ਤੋਂ ੧੦੦% ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।

(੯) ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਰਾਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ।

(੧੦) ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ESDM ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

(੧੧) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਲ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ESDM) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਨੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ MSEM ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ MSME ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ GIA ਦੇਵੇਗੀ:

(੧) DeitY ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ "ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ" ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਧਨ-ਵਾਪਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੁੱਲ GIA ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੇਵਲ 200 ਮਾਡਲਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

(੨) ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਧਨ-ਵਾਪਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੁੱਲ GIA 1.25 ਲੱਖ 800 ਮਾਡਲਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

(੩) MSME ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਐਨ, ਸਾਫਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਹ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁੱਲ GIA 20 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ/ਕਲੱਸਟਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.47413793103
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top