ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਜਾਣ - ਪਛਾਣ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਨੇ ੧੯੯੦ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਕਟੋਰਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ICT ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰ ਅਲੀਆ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਿੱਚ - ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨ, ਅੰਤਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਈ-ਕਰਾਂਤੀ: ਕੌਮੀ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ੨.੦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਈ - ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਪਲੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ੨੦੦੬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ੩੧ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ੨੪  ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.31617647059
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top