ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ FY2020 ਤੋਂ FY2032 (10 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਾ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਭ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਬਵੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CGTMSE) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। FPO ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DACFW) ਦੀ FPO ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ AIF ਲੋਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ / ਗਾਹਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ - ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਤਾ ਸਬੂਤ: ਰਿਹਾਇਸ਼: ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ/ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ/ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਏ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਫਰਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਫਰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ MSMEs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (DIC)/ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ - ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ/ਲੀਜ਼ ਡੀਡ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਹੈ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ROC ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ (ਲੋਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਸਰੋਤ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ