অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਮਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਨਿਆ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ

  • ਯੂਨੀਸੈਫ (UNICEF) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
  • ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ 100 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 105 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 93 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2, 000 ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛੁਪੇ ਖਤਰੇ

  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ

ਪਰ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਿਕਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਨ - ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ।

  • ਅਧਿਐਨ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਮ-ਧੰਦਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਿਕਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹਿਕਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਵ-ਪੂਰਵ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰਭਧਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਵ-ਪੂਰਵ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕ (ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ) ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਤਮ ਦੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਲਟਰਾ ਸੋਨੋਗਰਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
  • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
  • ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ।
  • ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
  • ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
  • ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਨਿਦਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬਲਾਕਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
  • ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਪੋਰਟਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.)



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate