ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.)

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. - ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਆਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ; ਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਤੱਕ - ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮੇਤ, ਸੈਟਆਫ਼ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਆਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?

ਟੈਕਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਖਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ?

(i)ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ:

• ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ:
• ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ):
• ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ (ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪਖਾਨਾ ਤਿਆਰੀਆਂ)
• ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਊਟੀਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਲ)
• ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਊਟੀਜ਼ (ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ)
• ਵਧੀਕ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਐਸ. ਏ. ਡੀ.)
• ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ
• ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਚਾਰਜਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ

(ii) ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

• ਸੂਬਾਈ ਵੈਟ
• ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ
• ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ
• ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ (ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ)
• ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਪਰਚਾਵਾ ਟੈਕਸ (ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
• ਕ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ
• ਖ. ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ
• ਗ. ਲਾਟਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ
• ਘ. ਸੂਬਾਈ ਸਰਚਾਰਜਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ; ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈੱਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ?

ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ-ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ :

(i) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ (ਵਸਤਾਂ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।

(ii) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੇਵੀਆਂ; ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਦਰਾਮਦ/ ਨਿਰਮਾਣ/ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ;

(iii) ਸੰਮਿਲਨ (ਸਬਸਿਉਮੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਜ਼, ਲੇਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

(iv) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ?

10ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 366(।2ਏ); ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (ਪੈਟਰੋਲ), ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ ?

ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ?

ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਹਰਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲ ਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.)/ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਹਰਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ?

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਹਰਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇਗੀ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਗੇ।

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ (ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ, ਅਫ਼ੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016’ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246ਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ (ਉਸੇ ਵੇਲੇ)ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਐਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਮਾਲ) ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਘੱਟ) ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਬਾਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਨਵੈਟ (CENVAT ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ; ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੇਵਲ ਤਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ 1: ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 10% ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 10% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੀਲ (ਇਸਪਾਤ) ਥੋਕ ਡੀਲਰ, ਮੰਨ ਲਵੋ, 100 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਅਤੇ ਰੌਡਜ਼ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ ਟੀ. ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੇਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਗ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ (10 ਰੁਪਏ + 10 ਰੁਪਏ) ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ (ਮੰਨ ਲਵੋ, ਇਨਪੁਟਸ) ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 10% ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 10% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਵੋ 100 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਗ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ (10 ਰੁਪਏ + 10 ਰੁਪਏ) ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਪਕਰਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ?

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 'ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ' (ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਈ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 25%-30% ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਣ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ‘ਚ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੀ ਹੈ ?

ਉਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ਅਧੀਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ, ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ?

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ), ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ/ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ :

1. ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸਜ਼ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
2. ਉਹ ਮਾਲ (ਵਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
3. ਉਹ ਮਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ), ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ;
4. ਮਾਡਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ, ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਭਾਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;
5. ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;
6. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਾਂ;
7. ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ;
8. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ; ਅਤੇ
9. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਇਕਸੁਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਸੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ?

ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3/4 ਵਜ਼ਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1/3 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਭਾਵ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਉਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ?

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਉੱਤੇ (20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਸਿੰਪਲੀਫ਼ਾਈਡ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਵਿਲਕਪ ਚੁਣ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਛੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ)। ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਮਾਲ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. (ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਹਾਰਮੋਨਾਇਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਨੋਮੈਨਕਲੇਚਰ) ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਦਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ‘ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿਗ ਕੋਡ (ਐੱਸ.ਏ.ਸੀ.)’ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਟਿਕਾਣਾ (ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੈਟ-ਆਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ. ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਂਝ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੀਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ (50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਲੋਰ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦਰ (1%  ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.5%; ਅਨੁਸੂਚੀ II ਦੇ ਪੈਰਾ 6(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਰੋਸਣਾ, ਲਈ 2.5%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ?

ਵੈਕਲਪਿਕ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ?

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ.)। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ’; ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਈ. ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: (i) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ; (ii) ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ; (iii) ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ; (iv) ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ; (v) ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; (vi) ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (vii) ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਮੇਲਣ, ਰਿਵਰਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਕਲੇਮ ਲਈ ਮੈਚਿੰਗ ਇੰਜਣ ਚਲਾਉਣਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ./ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ.; ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਠਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. 19 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਮਾਡਲ II ਸੂਬੇ) ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਡਿਟ, ਰੀਫ਼ੰਡ, ਅਪੀਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੈਕ-ਐੱਡ ਮਾਡਿਯੂਲਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮਾਡਲ 1 ਸੂਬੇ (15 ਸੂਬੇ) ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬੈਕ-ਐੱਡ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਕ-ਐੱਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫਰੰਟ-ਐੱਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗਠਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ –

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ; ਜਾਂ
2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ; ਜਾਂ
3. ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ,
4. ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਪਾਲਣਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ?

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 149 ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟਿੰਗ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ; ਸਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ ?

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(52) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੱਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ, ਸ਼ਰਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਲਾਟਰੀ, ਸ਼ਰਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਕਲੇਮਜ਼ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੂਚਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ?

ਸੂਚਨਾ ਰਿਟਰਨ; ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 150 ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਤਕਾਲਿਕ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ, ਵੇਚ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਰਿਟਰਨ ਕਾਨੁੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 123 ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ, ਜਾਂਚ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ (ਮਾਲ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਧ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 171 ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਮੀ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕਮੀ ਸੱਚਮੁਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

Source : Central Board of Excise and Customs