ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 246ਏ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ (101ਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ (ਐੱਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.)। ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ 269ਏ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ 246ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਵ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਟੈਕਸ (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਈਵੈਂਟ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ/ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹਨ। ਵਰਣਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਰਤ (ਮਿਕਸਡ) ਸਪਲਾਈ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜੋ ਇਕਹਿਰੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੈਫ਼ਰੀਜਿਰੇਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੀਜਿਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ-ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ-ਯੁਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ (ਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ 1% ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 2.5% ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਾਂ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਆਮ ਸਪਲਾਇਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1%, 2% ਅਤੇ 5% ਹਨ।
ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਕਲਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਟ ਨੰਬਰ (ਪੀ. ਏ. ਐੱਨ.) ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਝ, ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਵਿਸੇਜ਼) ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰਗ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਪਲਾਇਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇਨਵੁਆਇਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਪਲਾਇਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇਨਵੁਆਇਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(6) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ + ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਲਾਈਜ਼ + ਬਰਾਮਦਾਂ + ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈਜ਼) ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ‘ਪੈਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.), ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.), ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ (ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.), ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਟੈਕਸ (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ’ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 73 ਜਾਂ 74 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੀ ਹਾਂ। ਜਨ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਰਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਛੋੱਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
Source : Central Board of Excise and Customs
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/12/2020