ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੁੱਲ 310 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, 248 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 1995 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਨਦਿਆਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਤਾਮੀਲ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ (ਅਰਥਾਤ 42.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ) ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਨਦਿਆਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੇਪਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 90 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 5 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 75 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੇਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਟੇਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਅਤੇ ਥਾਪੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 2/6/2020