ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੂਪ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਕ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਣਕਾਲਿਕ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੋਜ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ

ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੌਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਵੈੱਬ-ਪੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ

ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-

• ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ੲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਣਕਾਲਿਕ ਐੱਮ.ਫਿਲ./ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਤਰ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਫਿਲ./ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਈ.ਟੀ./ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਈ.ਟੀ. ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ./ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਗੇੜ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਜ਼ੀਫੇਦੀ ਵੰਡ

• ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 756 ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਲਗਨਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ)। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 70% ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ (ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ) ਹੋਵੇਗਾ।
• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁਦਾਇ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਖੋਜ-ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਵਰਤੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਜ਼ੀਫੇਦੀ ਮਿਆਦ

ਇਹ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਦਰ

ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

* ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੋਰਟ‌ਸ/ਰੀਡਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,000 ਰੁ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕਸਮਿਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ

• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੌਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਈ.ਟੀ./ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਈ.ਟੀ. ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਵਜ਼ੀਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਵਰਣਿਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ-ਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁ. ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਸਪਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਟ-ਸਹਿ-ਸਾਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ।
• ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਮਰੱਥ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਦਨਾਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਐਫੀਡੈਵਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵਜ਼ੀਫੇਦੀ ਸੋਧ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ: ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ