ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ - ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ​125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ ਨਿਹਿਤ ਤੱਤਾਂ - ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵੇਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ- 'ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ

• ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12-14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2022 ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
• ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2022 ਤਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
• ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
• ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
• ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।

ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ

• ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
• ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਕੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੈ।

ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ - ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 2000 ਤਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਆਖਰ ਤਕ 10 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ​ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰਵੱਈਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 11 ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਲਿਮਿਟਡ, ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੇਪਾ ਲਿਮਿਟਡ, ਨਗਾਲੈਂਡ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪਲਪ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸਟ੍ਰੇਕਚਰਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸਰੋਤ:ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੇਂਦਰ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ)।