ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ), ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ (ਆਰ.ਐੱਚ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਨਰੇਗਾ), ਸਵਰਣ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ.)।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਨਰੇਗਾ)

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਜਿਹਾ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦੦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ੧੦੦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈਤਵ ਵਾਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ।

• ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।
• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ
• ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਸਾਲ ੨੦੦੬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਗਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ੧,੬੩,੭੫੪.੪੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ੧,੬੫੭.੪੫ ਕਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਸਾਲ ੨੦੦੮ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ੫ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ੩੧ ਮਾਰਚ, ੨੦੧੪ ਤਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ੪੮ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਰਜਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ੪੮ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ੩੩ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ੨੬੦ ਲੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹੜੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ੮੧ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ੧੫੩ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ੨੩੬ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਨ।
• ਤਟਫਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸਟ‍ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਸਿੱਧੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਕਾਰੇਸਪੋਂਡੇਂਟਾਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.)

ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ ੨੦੨੧-੨੦੨੨ ਤਕ ੮ -੧੦  ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅ‍ਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ੨੦੧੩ - ੨੦੧੪ ਦੌਰਾਨ ਆਜੀਵਿਕਾ-ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਰਚ, ੨੦੧੪ ਤਕ ੨੭ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਦੁਚੇਰੀ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ ੨੦੧੨ - ੨੦੧੩ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾ‍ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।

ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਨੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ), ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਨੈਤਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗੋਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ੧.੫੮ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ੨੪.੫ ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾਓ:

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ

ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.)- ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਕ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿ​ਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੧੩-੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ੫ ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੨,੦੮,੮੪੩ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, ੨੦੧੪ ਤਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ੧,੩੯,੦੭੬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਤੀ ੦੩ ਸਤੰਬਰ, ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ) ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਵਰਧਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਵਰਧਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾਓ :http://rural.nic.in/netrural/rural_hindi/index-hindi.aspx

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ/ਸੜਕਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ੨੫ ਦਸੰਬਰ, ੨੦੦੦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ੫੦੦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (੨੦੦੧ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾਂਮਾਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਸਿੱਕਿਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤ‍ਰਾਖੰਡ), ਮਰੂ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਮਰੂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ), ਜਨਜਾਤੀ (ਅਨੁਸੂਚੀV) ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ) ਵਿੱਚ ੨੫੦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ੨੦੦੧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਾਲੇ ਵਸੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ੍ਹਾਂਮਾਹੀ ਸੜਕ-ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ੪,੦੪,੦੦੦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਥਰੂ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.।। ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ੫੦,੦੦੦ ਪਾਤਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੧੦,੭੨੫ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਤੀ ੩੧ ਮਾਰਚ, ੨੦੧੪ ਤਕ ੯੭,੮੩੮ ਵਸੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ੨,੪੮,੯੧੯ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਏ.ਵਾਈ.)

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਏ.ਵਾਈ.) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਘਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਰਾ’ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਤਦ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ, 1999 ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਬਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੌਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 13.73 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾਓ : http://iay.nic.in/netiay/home.aspx

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਮਕ ਉਪ-ਘਟਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਏ.ਵਾਈ. ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਧਵਾ/ਅਣਵਿਆਹੀ/ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਜਨਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ

ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਵਾਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 15% ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 86 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 5.16 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਅਤੇ 50, 000 ਘੱਟ‍ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 2.21 ਲੱਖ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 1.04 ਲੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ‍ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾ ਦੇ 54136 ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅਤੇ ਘੱਟ‍ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ 15% ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ 18.66 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.89 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ, 5.20 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਅਤੇ 2.36 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਘੱਟ‍ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10151.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 6296.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 1270.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ‍ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁਲ 126.36 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 29.65 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ (23 %) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ (15%) ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ

ਹਾਲਾਂਕਿ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (1992) ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਸਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ (ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2801.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 228.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ) ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 110.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 353.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 82 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਏ.ਪੀ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 86.07 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ; 4039.50 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 702196.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ 88 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 56, 257 ਵਸੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 41.379 ਵਸੇਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24, 057 ਵਸੇਬੇ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਸੇਬਿਆਂ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੜਕਾਂ ਨੈਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 82 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਵਾਈ. ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ 7 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਪੀ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਆਈ.ਏ.ਪੀ. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹਨ। 88 ਆਈ.ਏ.ਪੀ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5186.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 962 ਸੜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਿਮਾਇਤ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤਕ) ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿ​ਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 143 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 3292 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ;

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਈ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ;

ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਊਰਜਾ, ਸਮੱਗਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ।

ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ.) 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਵਧਿਆ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.-2012)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਸਤ ਪੇਂਡੂ ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੋ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ :ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ