ਮੈਰਿਟ-ਸਹਿ ਸਾਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ

ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 60,000 ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਭਰਣ–ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਹਸਤਾਂਤਰਣ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।
3. ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਗਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
5. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
6. ਲਾਭਾਰਥੀ/ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
7. ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
8. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰ. ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
9. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਰਥਾਤ www.momascholarship.nic.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10. ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀਆਂ ਸੋਫਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੇਗਾ।
11. ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
12. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
13. ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ।
14. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
15. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
16. ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਰਥਾਤ www.minorityaffairs.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
17. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ, ਅਰਥਾਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
18. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ./ਈ.ਐੱਫ.ਸੀ./ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
19. ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

* ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

1. ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ (ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤੇ ਸਹਿਤ), ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਹਸਤਾਂਤਰਣ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ/ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ/ਹਾਉਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਭੱਤਾ/ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ‌ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ
2. ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
5. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

1. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ (ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)
2. ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ (ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ)
3. ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ
4. ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
5. ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
6. ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
• ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
• ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

1. ਦਸਤਖਤ ਸਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
2. ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ।
4. ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ।
5. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

1. ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2. ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
4. ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
5. ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ