ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 (ਛੇ) ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਤਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ “ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
2. ਆਇਕੋਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟ ਕਰਨਾ।
3. ਸਾਹਿਤ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
4. ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ।
5. ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਜ

ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਖਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

1. ਆਇਕੋਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟ ਕਰਨਾ;
2. ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ;
3. ਸਾਹਿਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਖਰੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ/ਕਲਾ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਨ;
4. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਏਥਨਿਕ ਸੰਗਰਹਾਲਿਆਂ’ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ;
5. ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ;
6. ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ;
7. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ।

ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-

• ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ);
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਦਿੱਲੀ
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ;
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਐਨ.ਜੀ.ਐਮ.ਏ.);
• ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਏ.);
• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ);
• ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਆਸ (ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ.);
• ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਰਕ ਫੰਡ।

ਤਾਮੀਲਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਾਮੀਲਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਆਈ.ਏ.)-

• ਰਾਜ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ
• ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਗਠਨ
• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
• ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
• ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
• ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।

ਵਜ਼ੀਫਾ

ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-

• ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਐਮ.ਫਿਲ./ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 33% ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ

1. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ 6 (ਛੇ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ) ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2014 – 15 ਤੋਂ 2016-17 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ

1. ਇਹ ਇੱਕ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਤ ਆਵਰਤੀ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਵਰਤੀ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਦ-ਵਾਰ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੱਤਰ (ਅ.ਕਾ.) ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
5. ਸਹਾਇਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ

1. ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ, ਫੰਡ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ 40-40-20 ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ-

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 40%) ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਮੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 40% ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ –

• ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 90% ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ।
• ਪ੍ਰਾਧੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣ।
• ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ।
• ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ।

ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ

• ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
• ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਸੰਪੂਰਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ।
• ਲੇਖਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਲਿਖੋ।
• ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਧੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ।

ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ –

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ 25,000/-ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ 28,000/-ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖੋਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 28,000/-ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ (ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ) ਤੇ ਫੰਡ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

1. ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਇਸ਼ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜ-ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੈਰਾ 5.2 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
2. ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਚਾਲਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਿੰਦੂ-ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਫਿਰ ਵੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
4. ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਾਧੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਚੋਣਵੇਂ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸਕੱਤਰ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ) ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.)

1. ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਸਹਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਬੰਧਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

1. ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਮਾਪਣਾ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
2. ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਧੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 3% ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਆਊਟਰਸੋਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 3% ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਆ

1. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਾ-ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ।
2. ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਆਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਾਰਥਕ ਲੇਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਚੁਣਿੰਦਾ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਕਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਅਭਿਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਤਿਕਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ' ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ) ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ-

1. ਕਿ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਰਸਾਈ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ;
2. ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
3. ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹਨ;
4. ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 20 ਰੁ. ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ;
5. ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਸਥਾਈ/ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ;
6. ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000/-ਰੁ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਗ੍ਰਸਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾ.ਵਿ.ਨਿ. 19(ੳ) ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ-
• ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੇਖਾ;
• ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲੇਖੇ;
• ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ;
• ਮਦ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ (ਸਾ.ਵਿ.ਨਿ.-19ੳ) ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ;
• ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਲੇਖੇ।
7. ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਮੀਲ-ਸਹਿ-ਉਪਲਬਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ;
8. ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਥ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
9. ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ/ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ;
10. ਸੰਗਠਨ, ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
11. ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਤ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
12. ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
13. ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
14. ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਥਾਈ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾ.ਵਿ.ਨਿ.(19) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;
15. ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ;
16. ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
17. ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ 150(2) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ;
18. ਸੰਗਠਨ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ;
19. ਅਨਾਵਰਤੀ ਮਦਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਧੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਾਊਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;
20. ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ;
21. ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
22. ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ/ਸੰਪਰਦਾਇਕ/ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ/ਵਿਭਾਜਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ;

23. ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ; ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਬੌਧਿਕ/ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;

24. ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ;
25. ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਕਤ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾ.ਵਿ.ਨਿ. ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ/ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ।