ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਭੂਮਿਕਾ

ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਜਾਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ

(1) ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ

(2) ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪੂਰਵ ਕੋਚਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਲਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2007-08, 2008-09, 2009-10 ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 8.23%, 9.90%, 7.28% ਅਤੇ 11.9% ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ ' ਅਤੇ 'ਬੀ ' (ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.); ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਆਦਿ ਦੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਡ ਪਦ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.; ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ-

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ੲ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
2. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 4.5 ਲੱਖ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 10% ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ/ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 3 (ii) ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਛੂਟ/ਸੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਲਾਗਤ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਲੌਟ‌ਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ-

ਮੁਸਲਿਮ - 568;

ਇਸਾਈ -96;

ਸਿੱਖ - 80;

ਬੋਧੀ- 32;

ਪਾਰਸੀ - 7; ਅਤੇ

ਜੈਨ -17

ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (50,000 ਰੁ. ਗਜ਼ਟਡ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 25,000 ਰੁ. ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਡ ਅਹੁਦੇ ਲਈ) ਕੇਵਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਗਰੁੱਪ 'ੳ' ਅਤੇ 'ਅ' ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ੳ' ਅਤੇ 'ਅ' (ਗਜ਼ਟਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਡ) ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਤੁਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਤਾਲਿਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
2. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੁਦਾਇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਵ . ਪੱਤਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, 100% ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਈ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐੱਸ./ਚੈੱਕ/ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ 121 ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ-

ੳ) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ)-ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅ) ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ)/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਮੈਂਬਰ

ੲ) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.) (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ)-ਮੈਂਬਰ

ਸ) ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਮੈਂਬਰ

ਹ) ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਮੈਂਬਰ

ਕ) ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਮੈਂਬਰ

ਖ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਮੈਂਬਰ

ਗ) ਉਪ ਸਕੱਤਰ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.) (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ) ਸੰਯੋਜਕ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੰਤਰ

ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।