ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਪ੍ਰਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ

ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਏਰੀਆ ਇੰਟੇਸਿਵ ਅਤੇ ਮਦਰਸਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਸਕੇ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ

(ੳ) ਸਵਰਣ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ) ਸਵਰਣ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਹਨ

i. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਈ.ਪੀ.) ਅਤੇ

ii. ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਪੀ.)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ੲ) ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਵਾਈ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਉ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ

(ੳ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

(ਅ) ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਖੇਤਰ ਰਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਫੁਟਕਰ ਕਿੱਤਾ (ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡ) ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

(ੳ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

(ੲ) ਰੇਲਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਹ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਏ.ਵਾਈ.) ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲੋ।

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਮੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਯੋਜਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ

ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ