ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਅਲਪ-ਪਰਿਮਾਪ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ‘ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ’ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਕ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ-ਮੁਸਲਿਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13.83 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ੲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਣ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ 25% ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 25% ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਉਸੇ ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਯੋਗ ਸੰਗਠਨ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਪੋਸ਼ਕ/ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਾਕ/ਹੈਂਡ/ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਉੱਚ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਯੁਕਤ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹੂਲਤ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

1. ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਨ।

3. ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ।

4. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ।

5. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ।

6. ਮਹਿਲਾ/ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੰਗਠਨਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਹੋਣਗੇ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੁਣਿੰਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ/ਪਿੰਡ/ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਵਾਈ - ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ

ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਰਹਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਆਵਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਨਰੇਗਾ), ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ/ਕਾਰਜ-ਰੀਤੀਆਂ, ਆਧਾਰ/ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ., ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚਾਂ/ਤੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਡੀਵੀਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਪੁਟਸ ਸੰਖੇਪ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਯੋਗ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਵਾਦ ਹੁਨਰ, ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਆਦਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਿਰੀਆਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਪਯੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ/ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਹਿਰ/ਸਲਾਹ/ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ/ਸਲਾਹਦਾਤਾ/ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਾਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਖੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਜ

ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ/ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਧਾਰ/ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.) ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ: ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ:-

ੳ) ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ, ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 25 ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10% ਔਰਤਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਤੁਲ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ, ਸਮਤੁਲ ਜਮਾਤ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਅ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ: ਇੱਕ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਔਰਤਾਂ (ਇਕ ਬੈਚ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਤੁਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਧਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ, ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪਿਤ ਨੇਤਾ/ਸਿਖਲਾਈਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਚਾਲਨ:

1) ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2) ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

3) ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ/ਅਣ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ/ਬਲਾਕ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।

4) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖ-ਰੇਖ/ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

5) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:-

ੳ) ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ: ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ/ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਂਸ਼ਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮਹਿਲਾਓ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ-ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਖਲਾਈਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ: ਚੁਣਿੰਦਾ ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ/ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਫੀਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਵਾਸ ਭੋਜਨ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਭੱਤਾ/ਵਜੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ:

ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਗਠਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ-ਖੰਡ/ਬਲਾਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਿੰਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰੁ. 15.000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ:

ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਸੇਵਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹੂਲਤ-ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ: ਸੰਗਠਨ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ/ਤਿਮਾਹੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਨ ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸਮਰਥਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ/ਭੋਜਨ, ਸੁਣਨਯੋਗ-ਦੇਖਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣਗੇ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਫੀਸ/ਖ਼ਰਚਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਗਠਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬੈਚ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਠਨ 5 (ਪੰਜ) ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਫੀਸ/ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁ. 25.000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਬੈਚ ਦੇ ਲਈ ਰੁ. 15,000/- ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਫੀਸ/ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਿਆਰ

ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਦ-ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਖੇਤਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ, ਬੋਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਣਿਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਲਤ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੱਤਾ/ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦ-ਵਰ ਲਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ/ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1.5% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਯੁਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਲੇਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਡੀਵੀਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਸਤਾਰਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੀਚਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਪੂਰਣ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40,000 ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਣ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਗਿਆਪਨ

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਠੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ:-

(ੳ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(ਸ) ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਹ) ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

(ਕ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਾਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਧਾਰਕ/ਡਿਪਲੋਮਾਧਾਰਕ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਲਿੰਗ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

(ਗ) ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ: ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:-

(ੳ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਉਪ-ਨਿਯਮ/ਅਨੁਛੇਦ ਅੰਤਰਨਿਯਮ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

(ਅ) ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਸਤਾਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ੲ) ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਪ-ਨਿਯਮ/ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਨਿਯਮ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਚੋਣ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ: ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਜੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ/ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:-

(ੳ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ।

(ਅ) ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।

(ੲ) ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ।

(ਸ) ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ/ਖੇਤਰ/ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

(ਹ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੁਏਟ ਜਾਂ ਗਰੈਜੁਏਟ ਉਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।

(ਕ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ/ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।

(ਖ) ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋ-ਪੱਖੀ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ/ਸੰਗਤਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਪੈਰਾ, 13.1 ਤੋਂ ਪੈਰਾ 13.3 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਯ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਗ-2 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਭਾਗ-1 ਅਤੇ 2) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਯ [ਪਤਰ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ।

ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰੋਕਤ 15.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਉਮਰ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਆਧਾਰ ਸੰ./ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ/ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਨਿਗਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵਾ: ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਕਰਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ/ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-

1. ਸਿੱਖਿਆ (ਅਧਿਆਪਨ,ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ);

2. ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ

3. ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ (ਓਪੀਡੀ), ਸੰਸਥਾਨਕ ਜਣੇਪਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ);

4. ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ;

5. ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ:

6. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖਾਨੇ/ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ;

7. ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ

8. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ (ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ);

9. ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ;

10. ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ/ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ;

11. ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ।

ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ, ਹੁਨਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ/ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ੳ) ਸਕੱਤਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅ) ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ੲ) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ-ਮੈਂਬਰ

ਸ) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ-ਮੈਂਬਰ

ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ-ਮੈਂਬਰ

ਕ) ਉਪ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੀਏਪੀਏਆਰਟੀ)-ਮੈਂਬਰ

ਖ) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ (ਆਰ.ਐਮ.ਕੇ.)-ਮੈਂਬਰ

ਘ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.)-ਮੈਂਬਰ

ਙ) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ)-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ

ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

ੳ) ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਾਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ (ਜਿੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ), ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਖਿਆ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਸੁਣਨਯੋਗ-ਦੇਖਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਾਲਤਾਂ (ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ) ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

(ੲ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲੱਗ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹ) ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।

ਹ) ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਚੈਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਖ) ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਨਿਯੰਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੰਡ ਸਰੂਪ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ) ਸੰਸਥਾਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਘ) ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਰਹਿਣਗੇ।

ਙ) ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਜੇ.ਐਫ.ਆਰ.-19 ਏ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-

(i) ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਤ ਖਾਤੇ/ਤੁਲਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ।

(ii) ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ/ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚ) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨਰ/ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ/ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛ) ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਾਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝ) ਸੰਗਠਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ।

ਞ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਠ) ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੈਨਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਹੋਣ

ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ

ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਕਿਓਰੀਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਦੋ ਸਕਿਓਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਤਕਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੌਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਾਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ:

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ/ਭੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਮੁਸਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ/ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਈ ਐੱਫ ਸੀ ਕੋਡ ਨੰ. ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ

ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ, ਕਾਰਮਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰ., ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਯੋਜਿਤ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਤ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿਪਸ ਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੈੱਬਾਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿੱਤ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਿਖਰ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਮੁਲਾਂਕਣ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਡ-ਟਰਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਰਥ ਸਮਰੱਥਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ/ਅਧਿਐਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖੋਜ/ਅਧਿਐਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

23.2 ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ/ਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ