অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ

ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਣਿਜ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਪੱਛੜੀ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ –

  • ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਨਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰਨੀ
  • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਖਨਨ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ

ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ ਹਨ-

  1. ਖਨਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ।
  2. ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਨਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
  3. ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਟਿਕਾਊ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
  4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ–
  • ਯੋਜਨਾ 12 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ
  • 12 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਖਨਨ ਪੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • 12 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਖਨਨ ਪੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਨਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

  • ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
  • ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
  • ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
  • ਭੌਤਿਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ
  • ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ
  • ਸਿੰਜਾਈ
  • ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ
  • ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਖਨਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ
  • ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ
  • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ
  • ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
  • ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: -

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭਾਰਥੀ

ਸਾਰੇ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ:
  • ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ: ਜਿੱਥੇ ਉਤਖਨਨ, ਖਨਨ, ਵਿਸਫੋਟਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਨਨ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤ ਹਨ।
  • ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ: ਜਿੱਥੇ ਖਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ।
  • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ/ਸਮਾਜ: ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘’ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ’’ ਅਤੇ ‘’ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

  • ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ V ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ VI ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਨਿਯਮ 244 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ) ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1996 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਕ ਵਣ ਨਿਵਾਸੀ (ਵਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
  • ਅਜਿਹੇ ਖਨਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ/ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਸਾਰੇ ਕੰਮ/ਇਕਰਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਏਜੰਸੀਆਂ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਹਰੇਕ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੋਸ਼, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਾਨਵਾਂ, ਜਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ।
  • ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਸ਼ੁਲਕ (ਰਾਇਲਟੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

  • ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਸ਼ੁਲਕ (ਰਾਇਲਟੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇ

  • ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਖਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 2015 ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਨਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਿੰਮੇਦਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ : ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate