ਵਾਤਾਵਰਣ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ - ੨੦੧੦

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ - ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ੨ ਜੂਨ ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਕਿਟ ਬੈਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ੨੦੦੨

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੦੨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ੨੦੦੨ (ਐੱਨਡਬਲਿਊਪੀ) ਅਪਣਾਈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ

• ਜਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਜਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ।
• ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਪਯੋਗ ਯੋਗ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਬੇਸਿਨ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ, ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਬਨਾਉਟੀ ਪੁਨਰਭਰਣ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਵਣਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਸਹਿਤ ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰਗਾਮੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਜੀਕਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਖੇਤਰਾਂ/ਘਾਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ - ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੁਨਰਭਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਨਿਯੋਜਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
• ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂਮਾਹੀ ਨਿਊਨਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਨ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਝੇਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਪਯੁਕਤ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ 'ਚ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ।
• ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐੱਨਡਬਲਿਊਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (NAPCC) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ੩੦ ਜੂਨ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਨਿਊਨੀਕਰਣ, ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਅੱਠ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ:

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਮਿਸ਼ਨ
• ਵਿਕਸਿਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
• ਸੁਸਥਿਰ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ
• ਸੁਸਥਿਰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
• ਹਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
• ਸੁਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
• ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਮਿਸ਼ਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਤਾਪਮਾਨ (<੧੫੦° ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ) ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ੮੦% ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤਾਪਮਾਨ (੧੫੦° ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ੨੫੦° ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ੬੦% ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਲ ੨੦੧੭ ਤੱਕ ੧੧ਵੇਂ ਅਤੇ ੧੨ਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਲ ੨੦੧੭ ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ੧੦੦੦ ਮੈਗਾਵਾਟ/ਸਾਲ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ੧੦੦੦ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=61520&kwd

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

http://moef.nic.in/index.php
http://pmindia.nic.in