ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਪਾਰਗਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਟਕ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਉਪ-ਪਾਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੰਡਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾਇੰਟ, ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲਈਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਆਫ ਗਰਿਡ ਵੰਡਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲਈਕਰਣ' ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 43 ਹਜ਼ਾਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ) ੩੩ ਹਜ਼ਾਰ ੪ ਸੌ ੫੩ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਸਕੌਮ ਵਿਲੱਖਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲਈਕਰਣ ਨਿਗਮ (ਆਰ.ਈ.ਸੀ.) ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ.ਈ.ਸੀ., ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ੨੪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ੬੦ ਫੀਸਦੀ (ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ੭੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ) ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ੮੫ ਫੀਸਦੀ (ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ੯੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ) ਤਕ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ: ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਏ.ਟੀ.ਐਂਡ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਕਿਮ ਸਮੇਤ ਸਭ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ੨੪ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/12/2020
