ਉਦਯ-ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ
ਉਦਯ-ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਉਦਯ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰਕੇ ਉੱਜਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ੨੪x੭ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਂਧਣ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਯ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ੨੪ ਘੰਟੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ (ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ (੨.੩ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ) ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭੂਮਿਕਾ
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ (ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ (੨.੩ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ) ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਾਂ) ਨੇ ਲਗਭਗ ੩.੮ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ੪.੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਮਾਰਚ ੨੦੧੫ ਤਕ) ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨਗਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ੨੦੧੧ - ੨੦੧੨ ਦੇ ਲਗਭਗ ੨.੪ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ੨੦੧੪ - ੨੦੧੫ ਦੌਰਾਨ ੧੪-੧੫ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ੪.੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲਈਕਰਣ, ੨੪ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਦਯ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਉਦਭਵ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ
ਉਦਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
- ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ੨੪x੭ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ
- ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲਈਕਰਣ
- ਸਮਰੱਥ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੋਮਸ ਨੂੰ ੨ - ੩ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਉਦਯ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ੧.੮ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ।
ਉਦਯ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ੩੦ ਸਤੰਬਰ, ੨੦੧੫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ੭੫% ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਲ ੨੦੧੫-੧੬ ਵਿੱਚ ੫੦% ਅਤੇ ੨੦੧੬-੧੭ ਵਿੱਚ ੨੫% ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ੨੦੧੫-੧੬ ਅਤੇ ੨੦੧੬ - ੨੦੧੭ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਰਿਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਬਾਂਡਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ/ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਰਿਣ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਰਿਣ/ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ੦.੧% (ਬੇਸ ਰੇਟ ਪਲਸ ੦੧%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਣ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਾਰੰਟੀਡ ਡਿਸਕੌਮ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਾਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ੦੧% (ਬੈਂਕ ਬੇਸ ਰੇਟ ਪਲਸ ੦੧%) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ- ਸਾਲ ੨੦੧੭-੧੮ ਵਿੱਚ ੨੦੧੬ - ੨੦੧੭ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ੫%, ੨੦੧੮ - ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ੨੦੧੭ - ੨੦੧੮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ੧੦% ਅਤੇ ੨੦੧੯ - ੨੦ ਵਿੱਚ ੨੦੧੮ - ੨੦੧੯ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ੨੫%।
- ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ੧ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੧੨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ‘ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦ ਬਾਧਯ‘ (ਆਰ. ਪੀ. ਓ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਾਧੂ/ਮੁਢਲਾ ਮਾਲੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਕਾਰਗਰ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬਲਬ, ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ, ਪੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਔਸਤ ਏ.ਟੀ.ਐਂਡ.ਸੀ. ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ੨੨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ੧੫ ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ੨੦੧੮-੨੦੧੯ ਤਕ ਔਸਤ ਮਹਿਸੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ, ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਵਿਵੇਕੀਕਰਣ, ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਕ ਉਦਾਰ ਕੋਲ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਜੀ.ਸੀ.ਵੀ. (ਗ੍ਰਾਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ), ਧੁਲੇ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉੱਚਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ੦.੩੫ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਬਾਵਦੇਹੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਸਮਿਕ ਜਬਾਵਦੇਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿੱਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਾਖ ਨਿਰਧਾਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ੧੪ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰਾਜ ੩੦ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੫ ਤਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ੭੫ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ੨੦੧੫-੧੬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ੨੫ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ੨੦੧੬-੧੭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ੧੪ - ੧੫ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ੮-੯ ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਪੂਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਲ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁਨ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ੨੪ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਦਯ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ’ਪਾਵਰ’ ਫੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜ
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ (ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ੩੦ ਸਤੰਬਰ, ੨੦੧੫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮ ਦਾ ੭੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯ (ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਦਯ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ:ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/12/2020
