ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ / ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐੱਸਈਸੀਆਈ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ / ਊਰਜਾ / ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ /ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ : PIB