ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲਿਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਹੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਨ।

ਜਨਾਦੇਸ਼

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨਮੂਲਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ :

(ੳ)ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਅ)ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ, ਦੰਗਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼, ਤਸਕਰੀ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਯਾਤਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਵੇਸਵਾ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।

(ੲ)ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।

(ਸ)ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ।

(ਹ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ।

(ਕ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ:

• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।
• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤਕਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ
• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ
• ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ
• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ
• ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ

ਸੰਰਚਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :

• ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
• 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਸਿਹਤ, ਦੇਖਭਾਲ, ਕਲਿਆਣ, ਵਿਕਾਸ, ਬਾਲ ਨਿਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਣਗੌਲੇ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨਮੂਲਨ, ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ
• ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ -

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ
• ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ :
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
• ਉਂਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ
• ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ
• ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ।
• ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
• ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
• ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਡਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-

ਸਰੋਤ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ