ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਨੁਛੇਦ

ਅਨੁਛੇਦ ੧੪, ੧੫, ੧੫, (੩), ੧੯ (੧) (ਏ), ੨੧, ੨੧ (ਏ), ੨੩ (੧), ੨੪, ੩੯, ੩੯ (ਐੱਫ), ਅਤੇ ੪੫ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ

੧੯੭੪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਹਿਲਾ, ਵਕਾਲਤ, ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਰੋਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੯੯੧-੨੦੦੦ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

• - ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੱਚਾ।
• - ਬਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ
• - ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ੨੦ ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੯ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਆਰਾਮ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ, ਦੰਡਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰੱਗ ਉਤਪੀੜਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਤਪੀੜਨ, ਅਸੰਗਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਛੇਦ ੨,੩,੬ ਅਤੇ ੧੨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹਨ ਇਹ ਹਨ:

• ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ (ਅਨੁਛੇਦ ੨):

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

• ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ (ਅਨੁਛੇਦ ੩):

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ, ਪਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ ੬):

ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਆਯਾਮ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ।

• ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤ (ਅਨੁਛੇਦ ੧੨):

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ