ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਭੂਮਿਕਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਬੱਚਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਜਿੰਗ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

"ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।"

ਬੀਜਿੰਗ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਖਿਅਕ, ਵਪਾਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।"

2000 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ" ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ 2006 ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਲਾਕ ਅਪ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਕ ਅਪ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 1945 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ 1986 ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ 2000 ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।

ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਤਪੀੜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਕਅਪ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਠੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ, 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ। ਇਹ ਅਲਗਾਵ ਵੱਡੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਲਗਾਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ "ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਅਤੇ ਸਹਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹਣਾ, ਨਾਟਕ, ਯੋਗਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੈਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਵਰਤੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਸਥਾ

ਪਰਵਰਤੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਸਥਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਵਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਦੇਸ਼।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਰਵਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਬੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇ।

2000 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 2000 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ 2000 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਜੁੜਾਵ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ (1) ਗੋਦ ਲੈਣਾ, (2) ਫਾਸਟਰ ਦੇਖ ਰੇਖ, (3) ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ ਅਤੇ (4) ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਰਵਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਖਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ 2000 ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"43 ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ (1) ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਾਲ-ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰੋਤ :ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ