ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ

ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਖ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ 14-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ:

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ,
• 2017 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ (100%GER), ਅਤੇ
• 2020 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ,
• ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (EBM) ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਸਾਨੀ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।

ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ (ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, USE) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਮੁਢਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹਨ: ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲੂ। ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (BPL) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ (USE) ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣ,
• ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ- ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 7-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ)/ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਤ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਹਿਤ। ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਅਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ,
• ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇ,
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ,
• ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ।

ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ

ਸੰਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ (USE) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਾਧੂ ਕਮਰਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ/ਸਿਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਮਾਤ 10 ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਪਹੁੰਚ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ - ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ/ਰਣਨੀਤੀ,
• ਸੂਖਮ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਹਿਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
• ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ/ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ-ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ,
• ਵਰਖਾ-ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
• ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਣਵੱਤਾ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ-ਬੋਰਡ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ,
• ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ,
• ਜਮਾਤ ਅੱਠ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਤੂ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ,
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਰਚਨਾ (National Curriculum Framework, NCF, 2005) ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ,
• ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ,
• ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,

ਨਿਆਂ

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ/ਆਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ,
• ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸਟਲ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਨਕਦ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੈੱਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ,
• ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਏ/ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ,
• ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
• ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਣਕਾਲਿਕ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸਹੂਲਤ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ-

• ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ,
• ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਨੀਤੀ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ,
• ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ/ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਣਾ/ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ
• ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ,
• ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ,
• ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ (RIEs ਸਹਿਤ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NUEPA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NIOS),
• ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ (SCERT), ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ (State Institute of Educational Management and Training, SIEMAT) ਆਦਿ ਅਤੇ
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਗਿਆਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ/ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਲਜ/ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਮੁਦਾਇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਕ-ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

1. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT),
2. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ (IEDC),
3. ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ (ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ),
4. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ,
5. ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼

ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਰੇ ਨਿਯਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ/ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।
• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤੱਤ

ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

• ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ: ਬਜਟ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ: ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਰਮਿਕ (ਸਟਾਫਿੰਗ), ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਜਟ ਕੈਲੰਡਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਿਆ, ਖਰਚ-ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਐਮ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰੋਤ: ਮਨੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ