ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਈ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਅਪੀਲਯੋਗ ਅਫਸਰ, ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੯ (੧) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ ੧੯ (੧), ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ ਆਦਿ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਿਚੋੜ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 18 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੇ।

• ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਭਿਜਵਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ੧੯ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (੧) ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੂਰਣ, ਦੁਬਿਧਾਜਨਕ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ।

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

• ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ- ੨੦੦੫ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ) ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੰਦਰਭਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿਓ:
• ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ,
• ਵਿਸ਼ਾ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ-੨੦੦੫ ਦੀ ਧਾਰਾ ੬ (੧) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੇਨਤੀ
• ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
• ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,
• ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ,
• ਵਰਗ- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ-ਹਾਂ/ਨਹੀਂ,
• ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ (ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ)
• ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਡਾਕ ਪਤਾ
• ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ
• ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
• ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੀਸ, ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ।
• ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੇਤੁ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
• ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ-ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ) ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕੂਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਅੱਗੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ (ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ, ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ) ਦੀਆਂ 2 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
• ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
• ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਸਰੋਤ: rti.gov.in

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

1. http://lawmin.nic.in