অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ (ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ) ਕੀ ਹੈ ?

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ (ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ) ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(ਅ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ (ਪਹਿਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ 250 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁ. ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ।
  2. ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ
  3. ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ।
  4. ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪੂਰਣ, ਗਲਤ, ਦੁਬਿਧਾਜਨਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ।
  5. ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ।
  6. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ।
  7. ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ (ਪਹਿਲ ਕਰਨ) ਦੇ ਲਾਭ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ, ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇ।

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ?

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 17 (ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਪੀ.ਈ.ਓ. (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਪੀਲਯੋਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਦਨਾਮ। (ਬਿੰਦੂ 16)
  • ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਵੀ.ਐੱਚ.ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ. ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ। (ਬਿੰਦੂ 8)
  • ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। (ਬਿੰਦੂ 12)
  • ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  • ਪੰਚਾਇਤ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੁਫਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਐੱਚ.ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ (ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ)

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ (ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ)

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ (ਵਹੀ), ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 17 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ, ਨਿਵਿਦਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦੇਣ-ਯੋਗ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਕਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਲਈ ਨਰੇਗਾਸਾਫਟ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਮੀਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਮੀਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ:

  • ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ।
  • ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।
  • ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ), ਲੰਬਿਤ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
  • ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।

ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

  • ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ?
  • ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?
  • ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ

ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 4-1 ਅ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

  1. ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
  2. ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ।
  3. ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
  4. ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ।
  5. ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ।
  6. ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
  7. ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
  8. ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  9. ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
  10. ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਆਦਿ।
  11. ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਜਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  12. ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਸਿਡੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ।
  13. ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
  14. ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
  15. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ।
  16. ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਦਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ।

ਸਰੋਤ: ਉੱਨਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate