ਨਾਗਰਿਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੋਜ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ। ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਸੰਸ, ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਲਾਉਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਪਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 11/19/2019