ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਤੇ ਨੇਵੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸਥਾ ਪਿਤ ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੇਟੇਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ!
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ:
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।
ਬਦਲਿਆ ਮਾਹੌਲ:
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ,ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਨੀਤੀ (NDSAP) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਸੈਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੀਲਿਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NDSAP ਦਾ ਸਥਾਪਨ NIC, DeitY ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ,ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਟੇਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਿਟਸ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇੰਝ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਯੰਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਟਾਈਲ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ DeitY- ਸੂਚਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ,ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਅਪੰਗਤਾ,ਸਰੀਰਿਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਟੇਬਲੇਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/21/2020