ਕਲਾਉਡ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਚਕ, ਫੁਰਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - "GI ਕਲਾਉਡ", ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੇਘਰਾਜ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ICT ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੋਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਸੰਭਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ ਹੋਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, BPL ਅਖ਼ਤਿਆਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਫਾਇਦੇ, LPG ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਉੇੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਗੁਆਉਂਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ (੨੦੧੪) ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣਦੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/23/2020