ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ ਰੋਗਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ/ ਨਿਗਰਾਨ/ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ / ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ:

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ (CCEA).

ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਸਥਿਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਏਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਚਾਰ ਤੇ IT ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਪੱਖ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ੮ ਤੋਂ ੯ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਨੁ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ MMP ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (EFC)/ਗ਼ੈਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਪਾਏ / ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ (CNE) ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ EFC/CNE CCEA ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ MMP/ਈ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ EFC ਅਤੇ CNE ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਡਿਜ਼ਿਟ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ DeitY ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ eGov ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ DeitY ਦੇ ICT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਢਾਂਚਾ, ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਫੰਡ ਨੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਡਿਲਵਰੀ ਢੰਗ, ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ DeitY ਵਲੋਂ EFC/CNE ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਲਾਉਡ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਲੇਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੱਤਰ, DeitY ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਸਭ EFC/CNE ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ MMP ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ DeitY ਨੇ MMP/ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕਾਈ, ਕੌਮੀ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਿਤ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ. ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ/UT ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਜੀਹ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਟੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ, ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਪਨ ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਈ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ DeitY ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ "ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਕੌਮੀ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ੨.੦" ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/UT ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ੨੬.੧੧.੨੦੧੪ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।. ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ੦੯.੦੨.੨੦੧੫ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ