ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕਾਰਜ - ਵਿਧੀ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕਾਰਜ - ਵਿਧੀ ਹੈ :-

(੧) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ / ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ GoI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ICT ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। DeitY ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੇਧਾਂ ਤਿਆਰ / ਬਣਾਏਗੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਦਸਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।

(੨) ਮੌਜੂਦਾ / ਚਾਲੂ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(੩) ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣ।

(੪) ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ICT ਢਾਂਚੇ/ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਥਾਪਨ ਮਾਡਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(੫) ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦਕਿਤਾ ਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(੬) ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(੭) ਵਿਲੱਖਣ ID ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(੮) NIC ਦੇ ਮੁੜ-ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ IT ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(੯) ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CIO) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ੧੦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। CIO ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ