ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਗਤੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ/ ਨਿਗਰਾਨ/ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|