ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ., ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ, ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਏਂਜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ, 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 221 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਡੀ.-ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2013-14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 331 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਡੀ.-ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਦੁੱਧ ਕੂਲਰਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ, 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ-ਜਾਤੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ” ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (37 ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 13 ਮੱਝਾਂ) ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 9.58 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਧ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ:ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 8/12/2020