ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ / ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠਗੇ ਜਾਣ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ-

  • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
  • ਯੂਰਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ।
  • ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ।

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਈ-ਮੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ, ਚਰਬੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਚੀਨੀ, ਲਵਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ, ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ‘ਡਿਚ’ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਦਫਤਰ’ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਪੇਖ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਰੌਲਫ ਨਾਡਰ ਨੇ ਮੋਟਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ. ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 1962 ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ’’ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ‘ਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1973’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ‘ਕੰਜਿਊਮਰਸ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਇਟਸ’ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ-

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

  • ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ)

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਅਥੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1985 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ।
  • ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
  • ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।
  • ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1986 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

2.71428571429
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top