ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ

ਇਹ ਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਮਰ, ਅਣਦੇਖੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾਰਡ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ, ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹ, ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੁਢੇਪਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹੂਲਤ, ਸਵੈ-ਭਰੋਸਗੀ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ੯੦-੯੫ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ੧ ਕਰੋੜ ੮੦ ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ੩ ਕਰੋੜ ੫੦ ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ੨੦੦੧ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੫ ਕਰੋੜ ੫੦ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ੨ ਕਰੋੜ ੭੦ ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ੨੦੦੧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੦੧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ੧ ਕਰੋੜ ੭੦ ਲੱਖ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਜਾਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ੩੦ ਤੋਂ ੬੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ੧੯੫੯ ਵਿੱਚ ੧ ਕਰੋੜ ੯੮ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ੭ ਕਰੋੜ ੬੦ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ੬੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ੨੦੧੩ ਵਿੱਚ ੧੦ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ੨੦੩੦ ਵਿੱਚ ੧੯ ਕਰੋੜ ੮੦ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਮਰ, ਜੋ ੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੨੯ ਸਾਲ ਸੀ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ੬੩ ਸਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।

ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਢੰਗ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: -

  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  • ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  • ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  • ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ.)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ੧੫ ਅਗਸਤ ੧੯੯੫ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ੪੧ ਅਤੇ ੪੨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ’ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ:

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਓ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.)
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਐੱਸ.)
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਸ.)

ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

  • ਬਿਨੈਕਰਤਾ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ) ੬੫ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ।
  • ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ‘ਦਰਿਦਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ/ਆਵੇਗੀ।
    ੬੦-੭੯ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ੩੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ੮੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ੨੦੧੨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ– ਸਵਾਵਲੰਬਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖ ਨਾਲ ਆਸਾਨ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਕਰ-ਬੱਚਤ, ਲਚੀਲੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੯ ਅਗਸਤ ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ੧੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ੧੦ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ ੨੦੧੦-੨੦੧੧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ ੨੦੧੩-੨੦੧੪ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ੪੦ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (ਪ੍ਫ੍ਰਦਾ – ਪੇੰਸਿਓਂ ਫੁੰਡ ਰੇਗੁਲਾਤੋਰੀ ਅਤੇ ਦੇਵੇਲੋਪ੍ਮੇੰਟ ਔਥੋਰਿਟੀ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ - ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਰੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਯੋਜਨਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  • ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ
  • ੨੦੧੬ - ੨੦੧੭ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
  • ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ

  • ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਮਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
  • ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ (੧੮-੬੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ

  • ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦੦੦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ੧੨੦੦੦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.-ਲਾਇਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.(ਮੇਨ) ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਹੈ।
  • ਵੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-I

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-II

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ

੫੦੦ ਰੁਪਏ

੧੦੦੦ ਰੁਪਏ

ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ

੫੦੦ ਰੁਪਏ

੨੫੦ ਰੁਪਏ

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ

੬੦੦੦ ਰੁਪਏ

੨੦੦੦ ਰੁਪਏ

ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ – ਸਾਲ-ਦਰ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰ. ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸੂਚਨਾ ਡੈਸਕ: ੧੮੦੦੧੧੦੭੦੮ (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰ.)

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ

  • ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ੧੦੦੦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ੫੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ੨੦ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ੬੦ ਸਾਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਨ ਕਾਰਡ (ਪ੍ਰਾਨ)

  • ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪ੍ਰਾਨ) ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ
  • ਪੰਜੀਕਰਣ ਫਾਰਮ
  • ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਫਾਰਮ
  • ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ
  • ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
  • ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸੂਚਨਾ ਡੈਸਕ: ੧੮੦੦੧੧੦੭੦੮ (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰ.)
  • ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੰ. - ੫੬੬੭੭ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰ)

ਸਰੋਤ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ

  • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
  • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ ੧੯੯੯ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

  • ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
  • ਗਲੋਬਲ ਐਜਿੰਗ
3.24242424242
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top