ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ / 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ

ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ 90 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਤੁੰਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੰਮਿਲਤ ਤੀਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 18.4% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ 13.4%, ਇਸਾਈ 2.3%, ਸਿੱਖ 1.9%, ਬੁੱਧ 0.8% ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ 0.007% ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਬਲਾਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰਤੇ

ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ.), ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦ‌ਦ ਮਿਲੇਗੀ।

11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੇ ਅਪਣਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਊਨਤਮ 25% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਰਾਜਾਂ (ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜੋਰਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਕਟ-ਆਫ 15% ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ (11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

(ੳ) ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ-

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ;

ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ; ਅਤੇ

ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ; ਅਤੇ

(ਅ) ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਕੇਤਕ-

ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ;

ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ;

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ;

ਚੋਣਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। 155 ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 710 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ

ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ 25% ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 500 ਪਿੰਡ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੱਛੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਨਗਰ/ਸ਼ਹਿਰ

ਨਗਰ/ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ 25% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ, (6 ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ 15%) ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 90 ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 66 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਵਰੇਜ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 196 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 710 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 66 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ/ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਕਾ-I ‘ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ/ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ' ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ. ਪਲਾਨ)

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ (ਬੇਸਲਾਇਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੇ ਮਾਨਕੋ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 'ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ' ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਰਣਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਆਰ.ਏਸ.ਵੀ.ਵਾਈ./ਬੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਬੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ./ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਰਗਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣ।

ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਨਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਟੀਚਾ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਦੂਰਗਾਮਿਤਾ, ਸਾਲ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ), ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ-ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀ, ਤਾਮੀਲ ਏਜੰਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਿਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.)

  1. 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
  2. ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਲਾਗਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ-ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਿ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਨ ਦਰ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਐਸ.ਓ.ਆਰ.) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ;

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਰਣਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ-

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  1. ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
  2. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  4. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  5. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੰਚਨਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  6. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  7. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  8. ਯੋਜਨਾ ਨਿਰੂਪਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  9. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

10.  ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਤਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

11.  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

12.  ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ/ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

13.  ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ-

(ੳ) ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

(ਅ) ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੲ) ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਨਗਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

14 ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ-

(ੳ) ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ) ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਠਨ ਲਾਗਤ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

(ੲ) ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਕ - ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ - ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮੋਦਨ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਯੋਜਨਾ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ/ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (ਵੇਰਵਾ ਪੈਰਾ 8 ਵਿੱਚ) ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

(ੳ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ;

(ਅ) ਕਮੀ/ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ;

(ੲ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਹ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(ਕ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ/ਸਥਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ।

(ਖ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਪੂਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਗ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ।

(ਘ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਙ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 15-ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ/ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.) 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ-

i) ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

ii) ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

iii) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਰੂਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ/ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਿਆਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

iv) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

v) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

vi) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

vii) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।

viii) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕੇ।

ix) ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ/ਸਮੂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਕਾ-ii ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਮਰਥਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਵੇਰਵੇ ਪੈਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸੰਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ

  1. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, 50% ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 60% ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6040 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 8020 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 30%, 30% ਅਤੇ 40% ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 50% ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50% ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50% ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾ-ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ/ਨਗਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ-ਵਾਰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
  4. ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰਵਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂ.ਸੀ.), ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਕਿਊ.ਪੀ.ਆਰ.), ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੂਪ (ਅਨੁਲਗਨਕ-iii) ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਾਮੀਲ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮੁਕਤੀ ਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ

1. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗ/ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਚਲਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਅੰਤਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਅੰਤਰ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤ

  1. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3% ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਦਾ 2% ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਸਹਿਤ (ਵੇਰਵੇ ਪੈਰਾ 14 ‘ਤੇ ਹਨ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ ਯੋਗ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਸਹਿਤ ਮਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ

1. ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-

  • ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ
  • ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ
  • ਰਾਜ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ
  • ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਵੇਰਵੇ ਪੈਰਾ 13 ਵਿਚ ਹਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਤਕਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਲਗਨਕ-iv ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਿਮਾਹੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਕਿਊ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਊ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਪੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕ (ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ-

  • ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਖੀਆ
  • ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ
  • ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ
  • ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਸਿਹਤ ਮੈਂਬਰ
  • ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰ
  • ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਕਲਿਆਣ ਮੈਂਬਰ
  • ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ./ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਠੇਕਾਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ 15000/-ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ 5000/-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ-

  1. ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
  2. ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।
  3. ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
  4. ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ 'ਬਹੁਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ' ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

1. ਸਕੱਤਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ - ਪ੍ਰਧਾਨ

2. ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ – ਮੈਂਬਰ

3. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ – ਮੈਂਬਰ

4. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਏਜੰਸੀ/ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ – ਮੈਂਬਰ

5. ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਸਲਾਹਕਾਰ – ਮੈਂਬਰ

6. ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ – ਮੈਂਬਰ

7. ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੈਂਬਰ

8. ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ - ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਯੋਜਕ ਮੈਂਬਰ

ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ

ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ-

  1. ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ/ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
  2. ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
  3. ਬਲਾਕਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
  4. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
  5. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।
  6. ਬੇਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ।

ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ

ਲਾਗੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ-

  1. ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ, ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ), ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਖਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਪਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਲਗਨਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ।

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

2.87951807229
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top