ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.)
ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 833 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 2001-2011 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 2279 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਰਬਨ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਕ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਸਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਰੁਰਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰੁਰਬਨ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਲਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਤਰ ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ।
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।
‘ਰੁਰਬਨ ਕਲਸਟਰ’ ਕੀ ਹੈ
‘ਰੁਰਬਨ ਕਲਸਟਰ’ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 50 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰਬਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ 15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਭਿਸਰਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਟਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸਰਣ
ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਰੁਰਬਨ ਕਲਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ
- ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ
- ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ
- ਸਕੂਲ/ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
- ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
- ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
- ਠੋਸ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਰਲ
- ਪੇਂਡੂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ
- ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ
- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ
- ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
- ਐੱਲ. ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ/ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਪਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸਰਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ. ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਜਿਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰੋਤ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 6/16/2020
